1 अक्टूबर 2026 से एलपीजी सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य
1 अक्टूबर 2026 से एलपीजी सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2026 से सभी सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) अनिवार्य कर दिया है। अब ग्राहकों को सब्सिडी के साथ तय खुदरा कीमत पर एलपीजी रिफिल बुक करने के लिए यह प्रमाणीकरण पूरा करना होगा।
फैसले का मुख्य उद्देश्य
मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी का सही और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना है। इससे निम्नलिखित लाभ होंगे:
सब्सिडी केवल वास्तविक और योग्य परिवारों तक ही पहुंचेगी।
वाणिज्यिक (कमर्शियल) और औद्योगिक उपयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों के डायवर्जन पर रोक लगेगी।
डुप्लीकेट और अयोग्य कनेक्शनों को हटाया जा सकेगा।
किन उपभोक्ताओं को नहीं है जरूरत?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ उपभोक्ता (लगभग 89.9 प्रतिशत) यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुके हैं, इसलिए ऐसे उपभोक्ताओं को अब दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करने के आसान तरीके
यदि किसी ग्राहक ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो वे निम्नलिखित माध्यमों से इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं:
डिलीवरी के समय: एलपीजी रिफिल की होम डिलीवरी के दौरान डिलीवरी करने वाला व्यक्ति OMC मोबाइल ऐप के जरिए मौके पर ही ऑथेंटिकेशन पूरा कर सकता है।
डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम पर: ग्राहक अपने संबंधित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
ओएमसी मोबाइल ऐप्स के जरिए (घर बैठे):
IndianOil ONE (इंडेक्स ग्राहकों के लिए)
HelloBPCL (भारत गैस ग्राहकों के लिए)
HP PAY (एचपी गैस ग्राहकों के लिए)
सरकार देती है भारी सब्सिडी
सरकार घरेलू एलपीजी को किफायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी तेल कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ रुपये की भरपाई करती है। मंत्रालय के मुताबिक, सितंबर 2026 के लिए प्रति 14.2 किलो सिलेंडर निहित सब्सिडी लगभग 210 रुपये है, जो जून 2026 में बढ़कर 721 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई थी।
यदि किसी ग्राहक को एलपीजी सेवा या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से जुड़ी कोई भी परेशानी है, तो वह टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 पर संपर्क कर सकता है।