रुद्रपुर के मोदी मैदान में बनेगा अत्याधुनिक इंडोर-आउटडोर स्टेडियम, 23.32 करोड़ की मंजूरी

रुद्रपुर के मोदी मैदान में बनेगा अत्याधुनिक इंडोर-आउटडोर स्टेडियम, 23.32 करोड़ की मंजूरी

देहरादून, 14 जुलाई 2026: उत्तराखंड में खेल सुविधाओं और शहरी अवस्थापना को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने दो अहम फैसले लिए हैं। रुद्रपुर के मोदी मैदान में अत्याधुनिक इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसके लिए करीब 23.32 करोड़ रुपये की लागत को औचित्यपूर्ण पाया गया है। वहीं हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार के लिए 15 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के तहत सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई बैठकों में ये फैसले लिए गए।

8.594 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा स्टेडियम

मुख्यमंत्री घोषणा के तहत रुद्रपुर के मोदी मैदान में इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना के लिए उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया है।

मोदी मैदान की कुल 9.1915 हेक्टेयर भूमि में से करीब 8.594 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टेडियम परिसर विकसित किया जाएगा। परिसर में खेल गतिविधियों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य बड़े आयोजनों के लिए भी सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।

फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन समेत कई खेलों को मिलेगा मंच

प्रस्तावित इंडोर और आउटडोर स्टेडियम से स्थानीय खिलाड़ियों और युवाओं को विभिन्न खेलों में अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। यहां फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन समेत कई खेलों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार के अनुसार, परियोजना से रुद्रपुर को औद्योगिक नगरी के साथ-साथ खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने वाले केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

23.32 करोड़ रुपये का आगणन औचित्यपूर्ण

स्टेडियम निर्माण के लिए उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऊधमसिंहनगर ने 2374.56 लाख रुपये का आगणन तैयार किया था। नियोजन विभाग के टीओसी परीक्षण के बाद 2332.05 लाख रुपये यानी करीब 23.32 करोड़ रुपये की लागत को औचित्यपूर्ण पाया गया है।

हल्द्वानी-काठगोदाम की सड़कों के लिए 15 करोड़

दूसरे फैसले के तहत हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए 15 करोड़ रुपये की धनराशि अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित की गई है।

सड़क निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे शहर की सड़क व्यवस्था में सुधार होगा और स्थानीय लोगों, वाहन चालकों तथा व्यापारिक गतिविधियों को राहत मिलेगी।

समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर

सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवास और अवस्थापना विकास से जुड़ी घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य बेहतर जनसुविधाएं, खेल सुविधाओं का विस्तार और शहरी अधोसंरचना को मजबूत करना है।