मणिपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्य में जनगणना प्रक्रिया पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक, 26 नवंबर को मणिपुर दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी
मणिपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्य में जनगणना प्रक्रिया पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक, 26 नवंबर को मणिपुर दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी
इम्फाल:
हिंसा और जातीय संघर्ष से प्रभावित राज्य मणिपुर में ‘जनगणना 2027’ की प्रक्रिया को लेकर मणिपुर हाई कोर्ट ने एक अहम निर्देश जारी किया है। अदालत ने राज्य में जारी अस्थिरता, जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) में आए बदलाव और विस्थापित लोगों की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए जनगणना की पूरी प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक रोकने (Stay/Abeyance) का आदेश दिया है।
इसी बीच, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 26 नवंबर को मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं।
हाई कोर्ट का आदेश: जनगणना से पहले NRC अपडेट करने और सटीक आकलन की मांग
मणिपुर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से दाखिल ज्ञापनों पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश सुनाया:
डेमोग्राफी में बदलाव की चिंता: याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि पिछले डेढ़-दो वर्षों की हिंसा के कारण पहाड़ी और मैदानी इलाकों से भारी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। कई घर पूरी तरह नष्ट या खाली हो चुके हैं, जिससे वास्तविक आबादी की सटीक गणना संभव नहीं है।
अवैध बस्तियां व प्रवासन: कोर्ट में सौंपे गए ज्ञापनों में आरोप लगाया गया कि हिंसा का फायदा उठाकर पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध रूप से नए गांव बसाए जा रहे हैं और सीमा पार (बांग्लादेश/म्यांमार) से घुसपैठियों के आने की शिकायतें हैं।
NRC अपडेट करने की मांग: याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि किसी भी जनगणना या परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट किया जाना अनिवार्य है। कोर्ट ने जनगणना आयुक्त को इन सभी ज्ञापनों पर 30 अप्रैल 2027 तक नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
26 नवंबर को मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी: इंफाल और चुराचांदपुर का करेंगे दौरा
मणिपुर संकट के स्थायी समाधान की बढ़ती मांगों के बीच कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 26 नवंबर को राज्य का दौरा करेंगे:
विस्थापित परिवारों से मुलाकात: एक दिवसीय यात्रा के दौरान राहुल गांधी सबसे पहले राजधानी इंफाल पहुंचेंगे, जहां वे हिंसा में अपनों को खो चुके पीड़ित परिवारों और राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों से मुलाकात करेंगे।
चुराचांदपुर का दौरा: इसके बाद वे हिंसा से बुरी तरह प्रभावित कुकी-बहुल क्षेत्र चुराचांदपुर का दौरा करेंगे और वहां के स्थानीय लोगों तथा नागरिक संगठनों से जमीनी हालात पर चर्चा करेंगे।
31 अक्टूबर की रैली और ‘अंतिम अपील’
गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को इंफाल में विभिन्न आदिवासी समुदायों ने एक विशाल रैली का आयोजन कर केंद्र सरकार से अपनी ‘अंतिम अपील’ की थी। इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से राज्य में जारी संकट को खत्म करने, सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राहत शिविरों में रह रहे हजारों विस्थापित परिवारों को जल्द से जल्द उनके मूल घरों में वापस बसाने की पुरजोर मांग की गई थी।