उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी ने विकास योजनाओं के लिए ₹51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी ने विकास योजनाओं के लिए ₹51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में बुनियादी ढांचे, हवाई व सड़क संपर्क, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए ₹51 करोड़ की भारी-भरकम धनराशि को वित्तीय मंजूरी दी है। इस धनराशि का उपयोग हेलीपैड निर्माण, सड़कों के चौड़ीकरण, पुलिस आधुनिकीकरण और जेल अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने, आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इन आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
स्वीकृत योजनाओं का जनपदवार मुख्य विवरण
1. हवाई संपर्क (हेलीपैड और हेलीपोर्ट निर्माण)
जनपद बागेश्वर: बेड़ा-मझेड़ा (करीमपुर) में हेलीपैड निर्माण के लिए ₹8.91 करोड़।
जनपद उत्तरकाशी: मोरी विकासखण्ड के ग्राम सुनकुण्डी (जखोल) में हेलीपैड निर्माण के लिए ₹1.08 करोड़।
जनपद नैनीताल: डौन परेवा में हेलीपैड निर्माण, साइट डेवलपमेंट और 2 किमी पहुंच मार्ग के प्रथम चरण के लिए ₹8.30 लाख।
देहरादून: सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट (PTB) में विद्युतीकरण और सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए अवशेष राशि के रूप में ₹50 लाख।
2. सड़क संपर्क और सुधारीकरण (सड़क मार्ग)
जनपद चम्पावत: मंच तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिए ₹2.64 करोड़।
जनपद अल्मोड़ा: हवालबाग विकासखण्ड में लोधिया से चौगू (5 किमी) मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए ₹3.84 करोड़।
जनपद देहरादून (मसूरी विधानसभा): न्यू कैंट मोटर मार्ग पर सालावाला पुल से विजय कालोनी पुल तक के मार्ग को दो लेन (10.50 मीटर चौड़ाई) में बदलने के लिए ₹16.87 करोड़।
3. सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और कारागार अवसंरचना
पौड़ी गढ़वाल: नैनीडांडा के ग्राम उठिडागांव में SDRF पोस्ट के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त के रूप में ₹1.62 करोड़।
टिहरी जिला कारागार: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल (वीसी क्यूबिकल्स एवं आवश्यक उपकरण सहित) के निर्माण के लिए कुल ₹2.14 करोड़ की स्वीकृति के साथ पहली किस्त के रूप में ₹85.72 लाख जारी।
पुलिस मुख्यालय: मशीन उपकरण, संयंत्र और साज-सज्जा के लिए ₹25 करोड़ के सापेक्ष ₹15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत।
विकास को मिलेगी नई दिशा
इन सभी विकास कार्यों और वित्तीय स्वीकृतियों से न केवल राज्य के दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि आपातकालीन स्थितियों (जैसे आपदा या मेडिकल इमरजेंसी) के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को त्वरित गति से संचालित किया जा सकेगा।