विकास को रफ्तार: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ₹38 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी, पेंशनरों के महंगाई भत्ते में भी भारी बढ़ोतरी
विकास को रफ्तार: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ₹38 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी, पेंशनरों के महंगाई भत्ते में भी भारी बढ़ोतरी
देहरादून, 14 जुलाई 2026: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में पेयजल, पर्यटन, सिंचाई और रक्षा प्रशिक्षण (NCC) से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹38 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
विभिन्न जनहित योजनाओं के लिए ₹38 करोड़ का आवंटन
मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई राशि को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों और विभागों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाएगा:
सिंचाई विभाग को ₹27.89 करोड़:
नाबार्ड (NABARD) वित्तपोषण के तहत: चमोली और अल्मोड़ा जनपदों में सिंचाई विभाग की 5 महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए ₹12.83 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
अन्य योजनाएं: सिंचाई विभाग की ही 7 अन्य विकास परियोजनाओं के लिए ₹15.06 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी गई है।
चम्पावत में पेयजल सुधार (₹3.98 करोड़):
चम्पावत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए 50 नए हैंडपंप और 31 सोलर पैनलों की स्थापना की जाएगी।
कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा (₹4.96 करोड़):
नैनीताल जनपद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर में स्थित ‘पर्यटक आवास गृह’ (Tourist Rest House) के आधुनिकीकरण और उच्चीकरण (Upgradation) के लिए बजट जारी किया गया है।
पौड़ी में NCC अकादमी (₹1 करोड़ की पहली किश्त):
जनपद पौड़ी में बनने वाली राज्य की महत्वाकांक्षी एन.सी.सी. अकादमी (संशोधित लागत ₹50 करोड़) के निर्माण कार्य को गति देने के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
राज्य के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) में वृद्धि
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिविल और पारिवारिक पेंशनरों के जीवन स्तर को सुगम बनाने के लिए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी नई दरों को मंजूरी दी है। यह लाभ पांचवें और छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में आने वाले पेंशनरों को मिलेगा:
पांचवां वेतनमान: पुरानी दर 474% से बढ़ाकर अब 484% प्रतिमाह कर दी गई है (कुल 10% की बढ़ोतरी)।
छठवां वेतनमान: पुरानी दर 257% से बढ़ाकर अब 262% प्रतिमाह कर दी गई है (कुल 5% की बढ़ोतरी)।
”समयबद्धता और गुणवत्ता से समझौता नहीं” — मुख्यमंत्री
इस वित्तीय मंजूरी के साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के हितों, पर्यटन संवर्धन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी स्वीकृत की गई योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण गुणवत्ता के साथ और निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को इन योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके।