पीएम आवास योजना: सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की सख्त चेतावनी, 15 अगस्त 2026 तक कार्य पूरे करने के निर्देश
पीएम आवास योजना: सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की सख्त चेतावनी, 15 अगस्त 2026 तक कार्य पूरे करने के निर्देश
देहरादून, 14 जुलाई 2026: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में तेजी लाने के लिए आवास विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को हुई एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने आवासीय परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विकासकों और कार्यदायी संस्थाओं को दो टूक चेतावनी देते हुए 15 अगस्त 2026 से पहले सभी लंबित परियोजनाएं पूरी करने की सख्त समयसीमा (डेडलाइन) तय कर दी है।
बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास धीरेन्द्र रावत सहित विभाग के वरिष्ठ अभियंता और विकासकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
धीमी प्रगति पर विकासकों को कड़ी फटकार
परियोजनावार समीक्षा के दौरान कई स्थानों पर निर्माण कार्यों में देरी और लापरवाही सामने आने पर सचिव आवास ने संबंधित विकासकों को फटकार लगाई।
लापरवाही असहनीय: डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
युद्धस्तर पर हों शेष कार्य: जो परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, उनके बचे हुए कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा कर लाभार्थियों को जल्द से जल्द मकानों का कब्जा सौंपने को कहा गया है।
15 अगस्त 2026 की अंतिम समयसीमा और कार्रवाई की चेतावनी
समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद आवास विभाग द्वारा सभी विकासकों और कार्यदायी संस्थाओं के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए:
समयसीमा तय: पीएम आवास योजना (शहरी) के एएचपी (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) घटक के तहत संचालित सभी आवासीय परियोजनाओं के निर्माण कार्य 15 अगस्त 2026 से पहले हर हाल में पूरे करने होंगे।
होगी कठोर कार्रवाई: सचिव आवास ने चेतावनी दी कि यदि इस निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण नहीं किए गए, तो संबंधित विकासकों और संस्थाओं के विरुद्ध अनुबंध (Agreement) की शर्तों के अनुसार कठोर कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
धौलास आवासीय परियोजना को लेकर विशेष निर्देश
बैठक में देहरादून की धौलास आवासीय परियोजना की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया गया:
सचिव आवास ने मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि धौलास परियोजना के अंतर्गत आवंटन संबंधी सभी कागजी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को शीघ्रता से निपटाया जाए।
अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे उन सभी परियोजनाओं के लिए ‘की-हैंडओवर’ (चाबी सौंपने) की आवश्यक तैयारियां अभी से पूरी कर लें जो पूर्ण होने की कगार पर हैं, ताकि लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से मकान हस्तांतरित किए जा सकें।
”गरीबों के आवास का सपना समय पर पूरा हो” — डॉ. आर. राजेश कुमार
राज्य सरकार ने इस बैठक के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास कार्यों में शिथिलता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सचिव आवास का वक्तव्य: “प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक निर्माण परियोजना नहीं है, बल्कि यह हजारों गरीब परिवारों के अपने घर के सपने से जुड़ी भावनात्मक योजना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय पर छत मिले। जिन परियोजनाओं में गति धीमी है, वहां तत्काल सुधार लाया जाए। विभागीय अधिकारी भी नियमित स्थलीय निरीक्षण और मॉनिटरिंग बढ़ाएं ताकि काम में कोई रुकावट न आए।”