धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: पर्यटन सुरक्षा, युवाओं को विदेशी रोजगार और मदरसों के बजट नियमों में अहम बदलाव
धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: पर्यटन सुरक्षा, युवाओं को विदेशी रोजगार और मदरसों के बजट नियमों में अहम बदलाव
देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास को गति देने वाले कई बड़े नीतिगत फैसलों पर मुहर लगी है। इस बैठक में उच्च शिक्षा, पर्यटन सुरक्षा, वित्तीय सुशासन, वन संरक्षण और युवाओं के रोजगार से जुड़े दर्जनों प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इन निर्णयों का सीधा असर राज्य की कानून व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर पड़ेगा।
मुख्य सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
1. साहसिक पर्यटन में सुरक्षा होगी कड़ी, बदले नियम
राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स को सुरक्षित बनाने के लिए ‘उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026’ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ऑपरेटरों के लिए सुरक्षा मानकों को बेहद कड़ा किया गया है। नियमों की अनदेखी या पर्यटकों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले संचालकों के खिलाफ भारी जुर्माने और दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
2. मदरसों की अनुदान योजना का बजट मद होगा समाप्त
कैबिनेट ने राज्य की अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार करते हुए वित्तीय वर्ष 2027-28 से “अरेबिया मदरसों को अनुदान” से जुड़े बजट मानक मद को पूरी तरह समाप्त (विलोपित) करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब केवल वही संस्थान संचालित हो सकेंगे जो ‘उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ से मान्यता प्राप्त होंगे।
3. युवाओं के लिए विदेशों में नौकरियों के रास्ते खुलेंगे
उत्तराखंड के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सहसपुर स्किल हब में ‘विदेश रोजगार प्रकोष्ठ’ का गठन किया गया है। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 पदों वाली ‘प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट’ (PMU) को मंजूरी दी गई है, जो युवाओं को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दिलाने में मदद करेगी।
4. पिथौरागढ़ में बनेगा विश्वस्तरीय ‘सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान’
सीमांत क्षेत्र के छात्रों को तकनीकी शिक्षा का तोहफा देते हुए पिथौरागढ़ के मढ़धुरा में निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। AICTE मानकों के अनुसार बनने वाले इस कैंपस में आधुनिक लैब, फैकल्टी आवास, हॉस्टल, खेल परिसर और भव्य ऑडिटोरियम जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
5. श्रीनगर के बच्चों को ‘अक्षय पात्र’ का भोजन और कर्मचारियों को तोहफा
पीएम पोषण योजना: श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों को अब ‘अक्षय पात्र फाउंडेशन’ के सेंट्रलाइज्ड किचन से तैयार गर्म और पौष्टिक मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) दिया जाएगा।
7वां वेतनमान: उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि इसका खर्च निगम खुद उठाएगा, जिससे सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
6. कुंभ मेला-2027 के लिए विशेष ऑडिट विंग और प्रशासनिक सुधार
हरिद्वार कुंभ-2027: मेले के खर्चों में पारदर्शिता और सटीक मॉनिटरिंग के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी सहित 2 नए पदों का सृजन किया गया है, जो समवर्ती ऑडिट करेंगे।
वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ: राज्य के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए ऑडिट विंग में पदों के अपग्रेडेशन और भर्ती के स्रोतों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। साथ ही वित्त सेवा नियमावली में संशोधन कर लोक सेवा आयोग (UKPSC) के जरिए होने वाली प्रमोशन की बाधाओं को दूर किया गया है।
बापूग्राम वन क्षेत्र: ऋषिकेश के बापूग्राम आरक्षित वन मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कैबिनेट ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निष्कर्ष:
धामी सरकार के इन फैसलों से साफ है कि सरकार का पूरा ध्यान प्रदेश में सुशासन (Good Governance), युवाओं के कौशल विकास और सुरक्षित पर्यटन ढांचा तैयार करने पर केंद्रित है। बजट व्यवस्थाओं में किए गए ये संशोधन आने वाले समय में राज्य की वित्तीय स्थिति को और अधिक पारदर्शी बनाएंगे।