मनरेगा की जगह अब ‘विकसित भारत रोजगार मिशन’: केंद्र ने जारी किया बजट, यूपी के बाद पश्चिम बंगाल को मिली सबसे बड़ी राशि
मनरेगा की जगह अब ‘विकसित भारत रोजगार मिशन’: केंद्र ने जारी किया बजट, यूपी के बाद पश्चिम बंगाल को मिली सबसे बड़ी राशि
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को पूरी तरह से बदलकर उसकी जगह लाए गए नए कानून VB – G Ram G (विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन – ग्रामीण) के तहत देश के सभी राज्यों के लिए बजट का आवंटन जारी कर दिया है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक विवरण के अनुसार, इस नए मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक और उसके ठीक बाद पश्चिम बंगाल को दूसरी सबसे बड़ी राशि आवंटित की गई है।
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को मिला सबसे बड़ा हिस्सा
नए कानून के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों के ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए तिजोरी खोल दी है:
उत्तर प्रदेश: सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले इस राज्य को सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
पश्चिम बंगाल: यूपी के बाद दूसरे नंबर पर रहे पश्चिम बंगाल के लिए 8,508 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जारी की गई है।
गौरतलब है कि भ्रष्टाचार, फंड के दुरुपयोग और अन्य प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते केंद्र सरकार ने पिछले तीन सालों से पश्चिम बंगाल को मनरेगा के तहत मिलने वाले पैसों के आवंटन पर पूरी तरह रोक लगा रखी थी। लेकिन इस नए कानून के लागू होते ही सरकार ने पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए देश के सभी 28 राज्यों के लिए राशि जारी कर दी है।
1 जुलाई से देश भर में लागू होगा नया कानून
केंद्र सरकार आगामी 1 जुलाई से मनरेगा की जगह इस नए ‘विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन – ग्रामीण’ (VB – G Ram G) कानून को देश भर में पूरी तरह लागू करने जा रही है।
इस ऐतिहासिक बिल को पिछले साल 18 दिसंबर को तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया था। मनरेगा का नाम बदलने और इसके नियमों में बदलाव को लेकर विपक्षी दलों ने संसद में सरकार के इस बिल का पुरजोर विरोध किया था, और हंगामे के दौरान बिल की प्रतियां तक फाड़ी गई थीं। हालांकि, भारी विरोध के बावजूद यह बिल संसद से पास होकर अब कानून बन चुका है।
जानिए किस राज्य को मिली कितनी राशि?
केंद्र सरकार ने इस नए रोजगार मिशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश के अन्य प्रमुख राज्यों के बजट का विवरण भी साझा किया है:
बिहार: ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने बिहार को 6,715 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
मध्य प्रदेश: विकास कार्यों और आजीविका मिशन के लिए मध्य प्रदेश के खाते में 6,252 करोड़ रुपये आए हैं।
गुजरात: औद्योगिक रूप से विकसित इस राज्य के ग्रामीण इलाकों के लिए 1,540 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
केंद्र सरकार के अनुसार, इस नए मिशन का मुख्य उद्देश्य न केवल ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार देना है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए स्थायी संसाधन विकसित करना और पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना है।