घुसपैठ से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक, शुभेंदु सरकार ने पहले ही कैबिनेट में लिए ये 5 बड़े फैसले
घुसपैठ से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक, शुभेंदु सरकार ने पहले ही कैबिनेट में लिए ये 5 बड़े फैसले
कोलकाता: मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सख्त फैसले लिए। घुसपैठ रोकने, सीमा सुरक्षा मजबूत करने, कानून व्यवस्था सुधारने और केंद्रीय योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया गया।
ये हैं 5 बड़े फैसले:
भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर
सरकार ने 45 दिनों के अंदर लगभग 600 एकड़ भूमि सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपने का फैसला किया। इससे लंबे समय से अटकी फेंसिंग पूरी हो सकेगी, घुसपैठ, तस्करी और अवैध प्रवास पर अंकुश लगेगा।
कानून व्यवस्था की समीक्षा और सख्ती
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति की समीक्षा की। गुंडाराज समाप्त करने और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए।
केंद्रीय योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन
आयुष्मान भारत (PM-JAY), पीएम विश्वकर्मा योजना समेत सभी लंबित केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बिना देरी लागू करने का फैसला। पिछली सरकार में अटकी फंडिंग को बहाल करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
नौकरियों और भर्ती प्रक्रिया को गति
युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रियाएं शुरू करने पर जोर। skill development और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का ऐलान।
प्रशासनिक सुधार और मनोनीत अधिकारियों की बर्खास्तगी
ममता सरकार के दौरान विभिन्न बोर्डों और सार्वजनिक उपक्रमों में की गई मनोनीतियों को समाप्त करने का बड़ा कदम। प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दिशा में शुरुआत।
सुवेंदु अधिकारी का बयान:
सीएम ने इन फैसलों को “नए बंगाल की शुरुआत” बताया और कहा कि यह सरकार “सुरक्षा, विकास और सुशासन” के एजेंडे पर काम करेगी। उन्होंने पीएम मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” के विजन को बंगाल में लागू करने का संकल्प दोहराया।
नई सरकार के इन शुरुआती कदमों से राज्य में सुरक्षा और विकास को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है। विपक्षी दलों ने कुछ फैसलों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन भाजपा इन्हें चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम बता रही है।
अपडेट: आगे और फैसलों की उम्मीद। पूरा मामला नबन्ना (मुख्यमंत्री कार्यालय) से जुड़ा हुआ है।