उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी ने विकास योजनाओं के लिए ₹53.56 करोड़ की दी मंजूरी; चमोली आपदा पीड़ितों को राहत और डिजिटल फॉरेंसिक लैब की होगी स्थापना

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी ने विकास योजनाओं के लिए ₹53.56 करोड़ की दी मंजूरी; चमोली आपदा पीड़ितों को राहत और डिजिटल फॉरेंसिक लैब की होगी स्थापना

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनहितकारी योजनाओं को गति देने के लिए ₹53.56 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि का उपयोग सड़कों के विकास, बिजली आपूर्ति, आपदा राहत और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

1. देहरादून के लिए ‘सिटी मोबिलिटी प्लान’ को रफ्तार

राजधानी देहरादून में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और नगरीय सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने ₹33.45 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सिटी मोबिलिटी प्लान से जुड़े 6 महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, जिससे शहरवासियों को जाम से मुक्ति और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी।

2. डिजिटल फॉरेंसिक लैब की होगी स्थापना

राज्य कर विभाग में पारदर्शिता और जांच प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गुजरात की नेशनल फॉरेंसिक्स साइंस यूनिवर्सिटी के सहयोग से उत्तराखंड में ‘डिजिटल फॉरेंसिक लैबोरेटरी’ स्थापित की जाएगी। इसके लिए ₹11.27 करोड़ का बजट जारी किया गया है। यह अनुबंध 5 वर्षों के लिए किया गया है।

3. चमोली आपदा पीड़ितों के लिए ₹2 करोड़ की राहत

अगस्त 2025 में जनपद चमोली में आई प्राकृतिक आपदा के जख्मों पर मरहम लगाते हुए मुख्यमंत्री ने राहत राशि को मंजूरी दी है:

* मृतकों के आश्रितों को मदद: आपदा में जान गंवाने वाले 17 व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

* भवनों का पुनर्निर्माण: पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए 85 आवासीय भवनों के लिए अतिरिक्त ₹02 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

4. अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियां और निर्माण कार्य

| योजना/कार्य | स्थान/क्षेत्र | स्वीकृत धनराशि |

| बाबा साहेब की प्रतिमा | झबरेड़ा (ग्राम सालियर), हरिद्वार | ₹37.12 लाख |

| विद्युत आपूर्ति (74 तोक) | चम्पावत विधानसभा | ₹05 करोड़ |

| स्व. सुरेंद्र सिंह जीना स्मृति द्वार | सल्ट विधानसभा, अल्मोड़ा | ₹41.07 लाख |

| बिजली के 200 पोल | सोमेश्वर विधानसभा, अल्मोड़ा | ₹46.01 लाख |

| हौली पिपलाटी सी.सी. रोड | चम्पावत | ₹60.20 लाख

5. भ्रष्ट लोक सेवकों पर सख्त कार्रवाई: अभियोजन को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को दोहराते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्यवाही के क्रम में कड़ी मंजूरी दी है। धन शोधन (Money Laundering) मामले में आरोपित सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक किशन चन्द के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारतीय वन सेवा अधिकारी होने के नाते उनके विरुद्ध द.प्र.सं. की धारा-197 के तहत यह कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री का संदेश: “राज्य का सर्वांगीण विकास और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। चाहे आपदा प्रबंधन हो या आधुनिक तकनीक का समावेश, सरकार हर मोर्चे पर तत्परता से कार्य कर रही है।”