उत्तराखंड

उत्तराखंड में संविदा भर्ती पर लगाम: सरकार सख्त, अब नियमित चयन प्रक्रिया से ही होंगी सभी नियुक्तियां!

उत्तराखंड में संविदा भर्ती पर लगाम: सरकार सख्त, अब नियमित चयन प्रक्रिया से ही होंगी सभी नियुक्तियां!

देहरादून, 1 जनवरी 2026: नए साल की शुरुआत में उत्तराखंड सरकार ने संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों पर बड़ा ब्रेक लगाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सख्त आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब किसी भी विभाग में संविदा, आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी या फिक्स्ड पेमेंट पर भर्तियां केवल नियमित चयन प्रक्रिया के जरिए ही होंगी। बिना लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

इस आदेश के अनुसार, सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि संविदा पदों पर भर्ती के लिए पहले नियमित पद सृजन करवाएं, फिर आयोगों के माध्यम से पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाएं। आउटसोर्सिंग के लिए भी टेंडर प्रक्रिया को और सख्त किया गया है – अब केवल जरूरी सेवाओं जैसे सफाई, सुरक्षा और ड्राइवर आदि के लिए ही आउटसोर्सिंग की अनुमति होगी, वह भी सीमित अवधि के लिए। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि “पारदर्शिता और समान अवसर” सुनिश्चित करने के लिए कोई बैकडोर एंट्री नहीं चलेगी।

यह फैसला युवाओं और नौकरी उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत है। पहले कई विभागों में संविदा भर्तियां बिना परीक्षा के इंटरव्यू या सिफारिश से हो रही थीं, जिस पर भाई-भतीजावाद के आरोप लगते थे। अब UKSSSC या UKPSC जैसी एजेंसियों से चयन अनिवार्य होने से मेरिट बेस्ड नियुक्तियां होंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों में हजारों संविदा पद प्रभावित होंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “हम युवाओं को पारदर्शी और समान अवसर देना चाहते हैं। संविदा भर्तियों में अनियमितताएं बंद होंगी। नियमितीकरण की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी।” कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि यह कदम भ्रष्टाचार रोकने और सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए है। विपक्ष ने भी फैसले का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि “सरकार पहले से चल रही संविदा भर्तियों की जांच भी कराए।”

इस आदेश से 2026 में होने वाली भर्तियों पर असर पड़ेगा। युवाओं को अब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। अगर आप उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आयोगों की वेबसाइट पर नजर रखें – नए साल में पारदर्शी भर्तियों का दौर शुरू!

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