EPFO का नया नियम: अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन, पहले थी रोक
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2025 में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। पहले पेंशन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती थी, लेकिन अब नए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के तहत सभी पेंशनधारक किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है, और इससे करीब 78 लाख EPS-95 पेंशनधारकों को फायदा होगा। पहले पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे में ट्रांसफर करना पड़ता था, जिससे देरी होती थी, खासकर उन लोगों को जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर लौट जाते थे। अब यह समस्या खत्म हो गई है।
यह सिस्टम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से जुड़ा है, जिससे पेंशन सीधे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक्ड बैंक अकाउंट में आ जाएगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, “यह EPFO के आधुनिकीकरण का बड़ा कदम है। पेंशनधारकों को अब कहीं भी रहने पर पेंशन मिलेगी, बिना किसी परेशानी के।” पहले, अगर कोई पेंशनभोगी दूसरे राज्य चला जाता था, तो PPO ट्रांसफर के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। अब CPPS के जरिए यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और तेज हो गई है। अगले चरण में आधार-बेस्ड पेमेंट सिस्टम (ABPS) आएगा, जो और भी सुरक्षित होगा।
इसके अलावा, 2025 में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव मई में पास हो चुका है, जो रिटायर्ड लोगों के लिए महंगाई से राहत देगा। यह बदलाव डियरनेस अलाउंस (DA) को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) से जोड़कर होगा। EPFO के पास 7 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, और ये सुधार डिजिटल इंडिया के तहत हैं। पेंशनधारकों को सलाह दी जाती है कि अपना UAN आधार से लिंक करें और बैंक डिटेल्स अपडेट रखें। अगर आधार लिंक्ड है, तो UMANG ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं।
फायदे उठाने के लिए EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें, PPO को UAN से लिंक करें और बैंक अकाउंट वैलिडेट करें। यह बदलाव न सिर्फ पेंशन वितरण को आसान बनाएगा, बल्कि रिटायर्ड जीवन को सुरक्षित भी करेगा। अगर आपका UAN एक्टिवेट नहीं है, तो तुरंत UMANG ऐप से आधार-बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन से सक्रिय करें। EPFO का यह कदम कर्मचारियों के हित में एक मील का पत्थर साबित होगा।