दिल्ली के रामलीला मैदान में 28 नवंबर को ओबीसी संगठनों का प्रदर्शन: जाति जनगणना में ‘ड्रॉप-डाउन’ विकल्प की मांग
दिल्ली के रामलीला मैदान में 28 नवंबर को ओबीसी संगठनों का प्रदर्शन: जाति जनगणना में ‘ड्रॉप-डाउन’ विकल्प की मांग
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बड़े विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू होने जा रहा है। इस बार किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि देश के विभिन्न ओबीसी संगठनों और सामाजिक समूहों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ‘ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी’ के आह्वान पर आगामी 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन का ऐलान किया गया है।
ओबीसी संगठनों की प्रमुख मांगें और आरोप
गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मोदी सरकार पर जाति जनगणना को विफल करने की गहरी साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया:
ड्रॉप-डाउन विकल्प की मांग: संगठनों की मुख्य मांग है कि 2027 की जनगणना की प्रश्नावली में बदलाव किया जाए और इसमें एक ‘ड्रॉप-डाउन’ विकल्प जोड़ा जाए, ताकि सभी जातियों की सही और सटीक गिनती हो सके।
कोटा बढ़ाने की मांग: ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जी. किरण कुमार और डीएमके सांसद पी. विल्सन का कहना है कि यदि सही तरीके से गिनती की जाए, तो ओबीसी का मौजूदा 27% कोटा बढ़कर 50% से भी ऊपर चला जाएगा। यही कारण है कि सही गिनती रोकने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा 50% आरक्षण की सीमा हटाने की भी मांग की जा रही है।
योगेंद्र यादव का बयान: सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक आयोजक योगेंद्र यादव ने कहा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद से ही ओबीसी समुदाय अपनी सही गिनती की मांग कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर ऐसा फॉर्मेट तैयार कर रही है जिससे यह दावा किया जा सके कि प्रयास विफल हो गए।
प्रदर्शन का समय और राजनीतिक मायने
यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब 1 दिसंबर से उत्तर प्रदेश और देश के अन्य चुनाव वाले राज्यों में ‘जनगणना 2027’ के लिए जनसंख्या की गिनती शुरू होने वाली है, जबकि ‘स्व-गणना’ का चरण 16 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। रामलीला मैदान में इस बड़े आंदोलन के ऐलान से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है, और यह मुद्दा आगामी राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गरमा गया है।