केंद्र सरकार का बड़ा कदम: विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन IRF पर अगले 5 साल के लिए बढ़ा प्रतिबंध
केंद्र सरकार का बड़ा कदम: विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन IRF पर अगले 5 साल के लिए बढ़ा प्रतिबंध
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर शिकंजा कसते हुए इसके प्रतिबंध की अवधि अगले पांच साल के लिए और बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत यह कड़ा फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इस संगठन की गतिविधियां देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा हैं।
प्रतिबंध और कानूनी प्रावधान
अगले 5 साल तक प्रभावी: गृह मंत्रालय द्वारा UAPA, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह प्रतिबंध राजपत्र में नोटिफिकेशन प्रकाशित होने की तिथि से अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगा। गौरतलब है कि IRF पर पहले लगाया गया प्रतिबंध 14 नवंबर को समाप्त होने वाला था।
पूर्व में भी हुई थी कार्रवाई: जाकिर नाइक द्वारा फरवरी 1991 में मुंबई में स्थापित इस संगठन को सरकार ने पहली बार 17 नवंबर 2016 को पांच साल के लिए गैरकानूनी घोषित किया था। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को इसकी अवधि दोबारा बढ़ाई गई थी। UAPA ट्रिब्यूनल भी पूर्व में इस प्रतिबंध को सही ठहरा चुका है।
क्यों बढ़ाई गई पाबंदी? गृह मंत्रालय के मुख्य आरोप
गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर संगठन पर निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए गए हैं:
सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना: मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि IRF और उसके सदस्य, विशेष रूप से संस्थापक जाकिर अब्दुल करीम नाइक, अपने अनुयायियों और विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच नफरत, दुश्मनी और दुर्भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
माध्यमों का दुरुपयोग: जाकिर नाइक पर अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए अपने कट्टरपंथी और विध्वंसक विचार फैलाने तथा युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का आरोप है।
सुरक्षा के लिए खतरा: सरकार का मानना है कि यदि इस पर रोक न लगाई जाए, तो यह संगठन अपने फरार कार्यकर्ताओं को पुनर्गठित कर देश में राष्ट्रविरोधी भावनाएं और अलगाववाद को बढ़ावा दे सकता है।