अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए रोजगारपरक कोचिंग योजना: पारिवारिक वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए रोजगारपरक कोचिंग योजना: पारिवारिक वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख
देहरादून:
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र-छात्राओं के हित में एक बड़ा और दूरगामी निर्णय लिया है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित निःशुल्क कोचिंग योजना में प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता हेतु निर्धारित पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया गया है।
योजना से जुड़े मुख्य बिंदु
आय सीमा में चार गुना वृद्धि: पूर्व में इस योजना का लाभ केवल उन विद्यार्थियों को मिलता था जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर ₹8 लाख किए जाने से प्रदेश के एक बड़े वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा।
रोजगार के बेहतर अवसर: इस महत्वपूर्ण निर्णय का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से एससी-एसटी वर्ग के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से अधिक परिवारों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग से जोड़ना है।
तत्काल प्रभाव से लागू: समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी यह शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, हालांकि योजना के अन्य प्रावधान, शर्तें और प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे।