उत्तराखंड में विकास को नई रफ्तार: जौनपुर महोत्सव में 52.55 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, थत्यूड़ CHC बनेगा उप जिला अस्पताल

उत्तराखंड में विकास को नई रफ्तार: जौनपुर महोत्सव में 52.55 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, थत्यूड़ CHC बनेगा उप जिला अस्पताल

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के थत्यूड़ में नौवें जौनपुर महोत्सव एवं क्रीड़ा-सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 52.55 करोड़ रुपये की 26 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 30.50 करोड़ रुपये से अधिक की 11 योजनाओं का लोकार्पण और 22.04 करोड़ रुपये से अधिक की 15 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं भी कीं। इनमें थत्यूड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत करना प्रमुख है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जौनपुर महोत्सव जैसे आयोजन उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं, लोककला और लोक संगीत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ती है। उन्होंने खेल प्रतियोगिताओं को युवाओं की प्रतिभा निखारने का बेहतर माध्यम बताया।

टिहरी झील को पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स का केंद्र बनाने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी और आसपास के क्षेत्रों को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए करीब 1,300 करोड़ रुपये की लागत से विशेष पर्यटक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

टिहरी झील को साहसिक पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कयाकिंग, कैनोइंग और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा कैम्पटी-चड़ोगी मोटर मार्ग पर भूस्खलन की समस्या के स्थायी समाधान के लिए करीब छह करोड़ रुपये की लागत से सुरक्षा कार्य पूरा कराया गया है। 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कैम्पटी-चड़ोगी हल्का वाहन मोटर मार्ग का परिवर्तन और डामरीकरण भी किया गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए कद्दूखाल में आठ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है।

पलायन रोकने के लिए पर्यटन, कृषि और स्वरोजगार पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए पर्यटन, कृषि, उद्यानिकी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक जनपद, दो उत्पाद योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की बिक्री अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, होमस्टे और वेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं से स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार के प्रयासों से रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है और अब तक 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

जौनपुर क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने धनौल्टी-मोरियाणा-नागटिब्बा मोटर मार्ग के निर्माण को स्वीकृति देने की घोषणा की। इसके अलावा जौनपुर विकासखंड में पालीगाड़ से थत्यूड़ बाजार तक आबादी क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा योजना के लिए 273 लाख रुपये और भवन बाजार के आबादी वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 4 करोड़ 72 लाख रुपये की स्वीकृति देने का ऐलान किया।

थत्यूड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण और डामरीकरण से जुड़ी मांगों पर भी विचार कर उन्हें घोषणाओं में शामिल करने की बात कही।

कृषक और साहित्यकार को किया सम्मानित

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ग्राम सभा साबली के प्रगतिशील कृषक कबूल चंद पुंडीर के कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। उन्होंने सेब के साथ अदरक, कीवी, केसर, फूलों, आलू और रोजमैरी की खेती के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को प्रेरणादायी बताया।

वहीं, ग्राम सभा पापरा निवासी साहित्यकार देवेंद्र प्रसाद चमोली को गढ़वाली भाषा में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का अनुवाद कर साहित्य एवं लोकभाषा के संरक्षण में योगदान देने के लिए ‘जौनपुर रत्न’ सम्मान से सम्मानित किया गया।

हरिद्वार में आधुनिक कामधेनुलोक गौशाला का लोकार्पण, प्रदेश के 16 हजार से अधिक निराश्रित गोवंश को मिल रहा संरक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के सप्तऋषि स्थित कामधेनुलोक भवन में आधुनिक ‘कामधेनुलोक’ गौशाला का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला की ओर से गौसेवा, गोवंश संरक्षण और मानव सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौसेवा भारतीय आस्था और संस्कृति का अभिन्न अंग होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में गौ माता का विशेष स्थान है। गौसंरक्षण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण आजीविका को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कामधेनुलोक जैसी पहल गौसंरक्षण के साथ भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मददगार साबित हो सकती है।

11 गोवंश से शुरू हुआ अभियान, पांच राज्यों में 35 हजार से अधिक गोवंश का संरक्षण

मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला ने वर्ष 2010 में केवल 11 गोवंश के संरक्षण से अपनी सेवा यात्रा शुरू की थी। संस्था की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, आज पांच राज्यों में 15 से अधिक गौशालाओं के माध्यम से 35 हजार से अधिक गोवंश की सेवा और देखभाल की जा रही है।

हरिद्वार में भी हजारों निराश्रित, घायल, वृद्ध और बीमार गोवंश को आजीवन संरक्षण दिया जा रहा है। संस्था की पांच हाइड्रोलिक गौसेवा एंबुलेंस के माध्यम से अब तक पांच हजार से अधिक गोवंश को बचाकर सुरक्षित आश्रय तक पहुंचाया गया है।

संस्था गौसेवा के साथ जरूरतमंदों की मदद भी कर रही है। इसके तहत प्रतिदिन 1,500 से अधिक लोगों को भोजन कराया जाता है। जरूरतमंद परिवारों को राशन और चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रदेश के 72 पंजीकृत और 9 अनुबंधित गोसदनों में संरक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गौशालाओं के आधुनिकीकरण, निराश्रित गोवंश की देखभाल और गौ आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। प्रदेश के 72 पंजीकृत और नौ अनुबंधित गोसदनों में 16 हजार से अधिक निराश्रित गोवंश को संरक्षण दिया जा रहा है।

ग्राम्य गोसेवक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसके अलावा शहरी विकास और पंचायती राज विभाग के सहयोग से प्रदेश में 63 स्थानों पर गौशालाओं के निर्माण के लिए भूमि चिह्नित की गई है।

उन्होंने बताया कि बद्री गाय के शुद्ध घी और अन्य दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ग्रोथ सेंटर स्थापित किए गए हैं। अकेले चमोली जिले में तीन ग्रोथ सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इनसे स्थानीय पशुपालकों को बेहतर अवसर मिलने और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

गौसंरक्षण को प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण मौजूदा समय की महत्वपूर्ण चुनौती है। कृषि कार्यों में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने से गोवंश, विशेषकर नंदियों की पारंपरिक उपयोगिता में बदलाव आया है। ऐसे में गौसंरक्षण के लिए दीर्घकालिक और व्यावहारिक समाधान तलाशना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि गोवंश को प्राकृतिक खेती, जैविक खाद, बायोगैस और कृषि नवाचारों से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है। गौसेवा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवंश के प्रति क्रूरता और गौहत्या जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कुंभ 2027 की तैयारियों का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार देश की आस्था और आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र है। वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार व्यापक तैयारियां कर रही है।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क, यातायात व्यवस्था, नए पुलों, संपर्क मार्गों और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के साथ आधुनिक तकनीक आधारित भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था भी विकसित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि कामधेनुलोक गौशाला गौसेवा, पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक पर्यटन के समन्वय का उदाहरण बनेगी।

उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए 3.53 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मंजूर, कई जिलों को मिलेगी सौगात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों के लिए कुल 353.93 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करने के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है। इन योजनाओं में पौड़ी और देहरादून की ईको टास्क फोर्स नर्सरियों में सिंचाई व्यवस्था, देहरादून में जनमिलन केंद्र और घंटाघर निर्माण, सड़क निर्माण, मंदिरों के सौंदर्यीकरण और मेला स्थल के विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं।

ईको टास्क फोर्स की 10 नर्सरियों में सिंचाई व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने ईको टास्क फोर्स की 10 नर्सरियों में सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए 78.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इसमें पौड़ी जिले की एक नर्सरी के लिए 14.53 लाख रुपये और देहरादून जिले की नौ नर्सरियों के लिए 63.97 लाख रुपये शामिल हैं।

देहरादून में जनमिलन केंद्र, घंटाघर और सड़क निर्माण

देहरादून जिले के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जौनसार-बावर के सुद्धोवाला में जनमिलन केंद्र/भवन निर्माण के लिए 40 लाख रुपये की अवशेष धनराशि स्वीकृत की गई है।

डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अठूरवाला टिहरी विस्थापित क्षेत्र में घंटाघर निर्माण के लिए 96.79 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें पहली किश्त के रूप में 58.07 लाख रुपये जारी करने की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा माजरी ग्रांट में वैश्वनी मंदिर पुल के पास लालतप्पड़ से गोरखा बस्ती सागर और आसपास के घरों तक करीब दो किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 1.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए पहली किश्त के रूप में 81.97 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

खटीमा, पिथौरागढ़ और चंपावत में भी विकास कार्य

ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में शिव मंदिर, अंजनिया के सौंदर्यीकरण, सुरक्षा और चारदीवारी निर्माण के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भूमिया मंदिर गैंठन से कालसिन मंदिर और खूनी गांव तक सड़क निर्माण के प्रथम चरण के लिए 92.32 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें पहली किश्त के रूप में 55.39 लाख रुपये जारी करने का अनुमोदन किया गया है।

वहीं, चंपावत विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पचनई में भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 30 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया गया है।