प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में ₹15,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में ₹15,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास
बेंगलुरु:
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु की अधिष्ठात्री देवी को नमन करने के साथ-साथ उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कर्नाटक को कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी।
राज्यपाल सुधा यादव के त्याग को किया नमन
संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव के जीवन और देश के प्रति उनके समर्पण का विशेष रूप से जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कारगिल युद्ध में उनके पति ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसके बाद भी उन्होंने मां भारती की सेवा का अपना प्रण निभाया और आज भी सेवाभाव से कार्य कर रही हैं। संसद में उनके मार्गदर्शन का जिक्र करते हुए पीएम ने उन्हें कर्नाटक के लोगों के सुख और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं दीं।
बेंगलुरु मेट्रो और आधुनिक कनेक्टिविटी
100 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क: प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ‘नम्मा मेट्रो’ के साथ पार्टनरशिप में नेटवर्क बढ़ाने के लिए काम कर रही है। साल 2014 में जहां मेट्रो नेटवर्क सिर्फ 14 किलोमीटर था, वह अब बढ़कर 100 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के बाद बेंगलुरु देश का तीसरा अर्बन सेंटर बन गया है, जिसने मेट्रो नेटवर्क में 100 किलोमीटर का आंकड़ा पार किया है।
वंदे भारत और तटीय संपर्क: कुछ दिन पहले ही कर्नाटक को राज्य की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिली थी, और अब कर्नाटक को गोवा से जोड़ने वाली नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है, जिससे तटीय मार्ग के यात्रियों को सेमी-हाईस्पीड ट्रेन का नया अनुभव मिलेगा।
ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) और आत्मनिर्भरता
वैश्विक चुनौतियों और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा:
संकट के समय मददगार कदम: ईरान और खाड़ी देशों के पास चल रहे युद्ध के बीच भारत ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कच्चे तेल का भंडारण विकसित करने और रेलवे के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण जैसे कदम उठाकर इस चुनौतीपूर्ण समय का सफलतापूर्वक सामना किया है।
रिन्यूएबल एनर्जी में लीडरशिप: भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अब 300 मेगावाट को पार कर चुकी है। सरकार की योजनाओं के कारण आज नागरिक केवल बिजली के उपभोक्ता नहीं, बल्कि ‘उत्पादक’ (Prosumers) भी बन रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग की बचत और क्रय क्षमता दोनों मजबूत हो रही हैं।