महाराष्ट्र में NCP गुटों के विलय पर सस्पेंस कायम: डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बोलीं- “समय आने पर सब पता चलेगा”, 15 नवंबर से मनाया जाएगा ‘जनजातीय गौरव सप्ताह’
महाराष्ट्र में NCP गुटों के विलय पर सस्पेंस कायम: डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बोलीं- “समय आने पर सब पता चलेगा”, 15 नवंबर से मनाया जाएगा ‘जनजातीय गौरव सप्ताह’
पुणे:
महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों—अजित पवार गुट और शरद पवार गुट—के बीच संभावित विलय (Merger) को लेकर जारी अटकलों के बीच राज्य की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पुणे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विलय की खबरों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए सुनेत्रा पवार ने कहा, “जैसे-जैसे समय आएगा, आपको सारी बातें बता दी जाएंगी।”
उल्लेखनीय है कि NCP प्रमुख और पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद से पार्टी की कमान संभाल रहीं सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले गुट और शरद पवार नीत NCP (SP) के विलय की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में काफी गर्म हैं।
15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ और सेवा सप्ताह का आयोजन
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपमुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की घोषणा की:
जनजातीय गौरव सप्ताह (11 से 18 नवंबर): 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 191वीं जयंती के अवसर पर राज्य भर में ‘जनजातीय गौरव दिवस’ मनाया जाएगा। इसके तहत एकीकृत आदिवासी विकास विभाग की ओर से बीड और पुणे जिलों में 11 से 18 नवंबर तक ‘जनजातीय गौरव सेवा सप्ताह’ आयोजित किया जा रहा है।
विविध कार्यक्रम: इस सप्ताह के दौरान स्मारक स्वच्छता अभियान, जंगली सब्जियों का महोत्सव, स्वास्थ्य व पोषण जागरूकता शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी सम्मेलन और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व दस्तावेज बांटे जाएंगे।
15 हजार शिक्षकों की भर्ती और ‘वीर दुर्गावती योजना’ की घोषणा
राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों पर बात करते हुए उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बताया:
रोजगार और भर्तियां: राज्य सरकार जल्द ही 15,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों की बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी।
महिला व छात्र कल्याण: विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति (Scholarship) और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ‘वीर दुर्गावती योजना’ लागू की जाएगी।
छात्रों के लिए सुविधा: आदिवासी सरकारी छात्रावासों (Tribal Government Hostels) में नियमित मेस सुविधा की शुरुआत कर दी गई है।