उत्तराखंड चुनाव 2027: भाजपा के मोदी-योगी कार्ड के जवाब में कांग्रेस उतारेगी खरगे, राहुल और प्रियंका; हरदा ने शाह को दी चुनौती
उत्तराखंड चुनाव 2027: भाजपा के मोदी-योगी कार्ड के जवाब में कांग्रेस उतारेगी खरगे, राहुल और प्रियंका; हरदा ने शाह को दी चुनौती
देहरादून:
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी रैलियों की रूपरेखा बना रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने भी अपने शीर्ष नेतृत्व—राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा—को उत्तराखंड के सियासी मैदान में उतारने का पूरा खाका तैयार कर लिया है।
गढ़वाल और कुमाऊं में कांग्रेस का संतुलित प्लान
स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम: प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने दोनों मंडलों (गढ़वाल व कुमाऊं) तथा मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के बीच संतुलन साधते हुए तीनों शीर्ष नेताओं के दौरे तय किए हैं। हाईकमान की अंतिम मंजूरी मिलते ही रैलियों की आधिकारिक तिथियां घोषित कर दी जाएंगी।
चुनावी मुद्दे: शीर्ष नेताओं की मौजूदगी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने के साथ-साथ राज्य में अग्निवीर योजना, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों को जोर-शोर से उठाने की रणनीति है।
आज से भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान
भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस 11 नवंबर से पूरे प्रदेश में व्यापक हस्ताक्षर अभियान और जनजागरण कार्यक्रम शुरू कर रही है:
18 नवंबर तक अभियान: प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी के अनुसार, 18 नवंबर तक कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी और धन सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ पंपलेट व बैनर बांटकर जनता को जागरूक किया जाएगा।
23 नवंबर को राजभवन मार्च: 23 नवंबर को कांग्रेस राजभवन तक पदयात्रा निकालेगी और राज्यपाल को जनता के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपकर दोषी मंत्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी।
अमित शाह के आरोपों पर पूर्व सीएम हरीश रावत का पलटवार
पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत (हरदा) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उनके 2014 से 2017 के मुख्यमंत्रित्वकाल पर उठाए गए सवालों का विस्तृत जवाब दिया है:
साक्ष्य सार्वजनिक करने की चुनौती: सोशल मीडिया के जरिए हरीश रावत ने अमित शाह को चुनौती दी कि यदि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कोई प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए।
’जुमे की छुट्टी’ पर सफाई: रावत ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने ‘जुमे की छुट्टी’ का कोई शासनादेश जारी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के पास ऐसा कोई आदेश है तो उसे सामने लाया जाए।
उपलब्धियों का ब्योरा: उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान केदारनाथ पुनर्निर्माण, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदमों का पूरा ब्योरा भी जनता के सामने रखा।