उत्तराखंड के 26 साल: अर्थव्यवस्था 26 गुना बढ़ी, लेकिन विकास में अब भी पहाड़-मैदान के बीच बड़ा अंतर

उत्तराखंड के 26 साल: अर्थव्यवस्था 26 गुना बढ़ी, लेकिन विकास में अब भी पहाड़-मैदान के बीच बड़ा अंतर

उत्तराखंड आज अपना 26वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार का संकल्प उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में पहचान दिलाना है। उन्होंने राज्य निर्माण के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों, आंदोलनकारियों और देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही राज्य की 26 वर्षों की विकास यात्रा का ब्योरा साझा किया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इन 26 वर्षों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना बढ़ा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में 18 गुना वृद्धि हुई है। हालांकि, विकास के इन आंकड़ों के बीच पहाड़ और मैदान के बीच आर्थिक असमानता अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य की कुल जिला अर्थव्यवस्था में देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर की हिस्सेदारी 71.3 फीसदी है, जबकि शेष 10 जिलों का योगदान केवल 28.7 फीसदी है। वर्ष 2021-22 के आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब भी तीन मैदानी जिलों में केंद्रित है।

पहाड़ी जिलों में विकास की रफ्तार, लेकिन आय और रोजगार में अंतर

पहाड़ी जिलों की आर्थिक तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे जिलों ने आर्थिक विकास दर के मामले में कई मैदानी जिलों को पीछे छोड़ा है। इससे संकेत मिलता है कि पहाड़ों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन इस वृद्धि का असर लोगों की आय और रोजगार के अवसरों में उसी अनुपात में दिखाई नहीं दे रहा है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन से होने वाले सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में नौ पहाड़ी जिलों का योगदान 11,765 करोड़ रुपये रहा। वहीं, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर ने अकेले 10,746 करोड़ रुपये का योगदान दिया। देहरादून और नैनीताल की हिस्सेदारी भी 6,577 करोड़ रुपये रही।

सेवा क्षेत्र में मैदानी जिलों का दबदबा

सेवा क्षेत्र में मैदानी जिलों की हिस्सेदारी और अधिक है। देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल ने मिलकर 76,114 करोड़ रुपये का जीवीए पैदा किया। यह राज्य के सेवा क्षेत्र के कुल 1,05,233 करोड़ रुपये के जीवीए का करीब 72.3 फीसदी है। सेवा क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, पर्यटन, वित्त, रियल एस्टेट और सरकारी सेवाएं शामिल हैं।

हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग से करीब चार गुना

प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े भी पहाड़ और मैदान के बीच आर्थिक अंतर को स्पष्ट करते हैं। हरिद्वार 3,62,688 रुपये की प्रति व्यक्ति आय के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है। इसके बाद ऊधमसिंह नगर में 2,69,070 रुपये और देहरादून में 2,35,707 रुपये प्रति व्यक्ति आय दर्ज की गई।

पहाड़ी जिलों में चमोली की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक 1,27,330 रुपये रही, जबकि रुद्रप्रयाग 93,160 रुपये के साथ सबसे पीछे रहा। इस तरह हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग के मुकाबले करीब चार गुना है।

आर्थिक विकास दर में पहाड़ी जिलों ने दिखाई तेजी

आर्थिक असमानता के बावजूद विकास दर के आंकड़े पहाड़ी जिलों के लिए उम्मीद जगाते हैं। वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर चमोली की अर्थव्यवस्था 11.5 फीसदी की दर से बढ़ी। पिथौरागढ़ और चंपावत में 11.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

वहीं, हरिद्वार की विकास दर 10.3 फीसदी और देहरादून की 8.78 फीसदी रही। बागेश्वर में यह दर 7.92 फीसदी और ऊधमसिंह नगर में 7.65 फीसदी दर्ज की गई।

बेरोजगारी दर में 4.4 फीसदी की कमी का सरकार का दावा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की ऐतिहासिक कमी आई है। उनके मुताबिक, वर्तमान में राज्य की आर्थिक विकास दर 7.83 प्रतिशत तक पहुंच गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और उद्योग के क्षेत्र में हुई प्रगति को उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया।

पांच साल में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का सुरक्षित भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), धर्मांतरण विरोधी कानून और सख्त भू-कानून जैसे कदम उठाए हैं। इसके साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है।

राज्य स्थापना के 26 साल पूरे होने पर सरकार विकास और उपलब्धियों का ब्योरा पेश कर रही है, लेकिन आर्थिक आंकड़े यह भी बताते हैं कि उत्तराखंड के सामने पहाड़ी जिलों में आय, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना अब भी एक बड़ी चुनौती है।