इजरायल में नई सरकार बनाने की कवायद तेज, गादी आइजेनकोट को मिला 28 दिन का समय; नेतन्याहू के सहयोगी दलों को भी दिया न्योता

इजरायल में नई सरकार बनाने की कवायद तेज, गादी आइजेनकोट को मिला 28 दिन का समय; नेतन्याहू के सहयोगी दलों को भी दिया न्योता

इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी दलों से संपर्क साधते हुए उन्हें अपनी प्रस्तावित सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है। आइजेनकोट का कहना है कि इजरायल इस समय गंभीर राजनीतिक और कूटनीतिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में देश को मौजूदा परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए व्यापक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की जरूरत है।

इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार, 8 नवंबर को सरकार गठन को लेकर फैसला लेते हुए गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की आधिकारिक जिम्मेदारी सौंपी। इसके लिए उन्हें 28 दिनों का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिनों का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। इजरायल की संसद में सरकार बनाने के लिए 120 में से कम से कम 61 सांसदों का समर्थन हासिल करना जरूरी है।

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को भी सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव

गादी आइजेनकोट ने अपनी पार्टी याशर के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की ओर से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी ‘रिलीजियस जायोनिज्म’ को भी गठबंधन सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित सरकार का नेतृत्व वह खुद करेंगे।

आइजेनकोट ने कहा कि इजरायल ऐसी गंभीर स्थिति में पहुंच गया है, जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है। देश को संकट से निकालने के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने और पारंपरिक राजनीति से हटकर रचनात्मक एवं असाधारण कदम उठाने की आवश्यकता है।

चुनाव में किसी भी गठबंधन को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत

इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के नतीजों में किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था। गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस तरह दोनों गठबंधन सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गए।

ऐसे में सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया अब राजनीतिक दलों के बीच होने वाले समझौतों और समर्थन पर निर्भर हो गई है।

अरब दलों के समर्थन से बढ़ी आइजेनकोट की उम्मीदें

सरकार गठन की इस राजनीतिक कवायद में अरब बहुल दलों की भूमिका भी अहम हो गई है। इन दलों ने गादी आइजेनकोट के समर्थन में सहमति जताई है। हालांकि, उनके विपक्षी गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। इससे आइजेनकोट के सामने बहुमत जुटाने की चुनौती बनी हुई है।

उनके पास अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करने का विकल्प भी है, लेकिन इन दलों की प्रमुख मांग अपने समुदाय के लोगों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट दिलाना है। वहीं, आइजेनकोट सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा व्यवस्था लागू करने के पक्षधर हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर सहमति बनना मुश्किल माना जा रहा है।

नेतन्याहू ने भी दिया राष्ट्रीय एकता सरकार का प्रस्ताव

इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी गादी आइजेनकोट के सामने राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच सत्ता में हिस्सेदारी और सरकार के नेतृत्व को लेकर सहमति बन पाएगी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

फिलहाल आइजेनकोट के सामने 28 दिनों के भीतर संसद में बहुमत जुटाने की चुनौती है। यदि वह 61 सांसदों का समर्थन हासिल करने में सफल रहते हैं, तो इजरायल में नई सरकार का गठन हो सकता है। वहीं, राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बनने की स्थिति में देश में राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ सकती है।