उत्तराखंड स्थापना दिवस पर धामी का बड़ा ऐलान: आंगनबाड़ी, आशा व भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय, आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए बनेगी कैबिनेट समिति

उत्तराखंड स्थापना दिवस पर धामी का बड़ा ऐलान: आंगनबाड़ी, आशा व भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय, आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए बनेगी कैबिनेट समिति

उत्तराखंड के 26वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि करने का ऐलान किया। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले आंदोलनकारियों को नमन करते हुए उनके संघर्ष और त्याग को याद किया।

शहीद आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। राज्य आंदोलन में मातृशक्ति, युवाओं, छात्रों, पूर्व सैनिकों और समाज के सभी वर्गों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सामूहिक संघर्ष से ही पृथक उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ।

उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश ने सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में प्रगति की है। सरकार का लक्ष्य दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास का लाभ पहुंचाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और पलायन रोकना है।

भराड़ीसैंण में विकास योजनाओं और उपलब्धियों का ब्योरा

भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अपनी 26 वर्षों की विकास यात्रा में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।

उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य जारी है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

पांच साल में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उनके मुताबिक, प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों और राज्य आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है।

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 3.82 लाख करोड़ रुपये पहुंची

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। प्रदेश का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है।

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को सरकार के प्रमुख फैसलों में शामिल बताया।

राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक के परिजनों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। किसानों और उद्यमियों को अनुदान, सब्सिडी तथा स्वरोजगार योजनाओं के तहत सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री की 13 प्रमुख घोषणाएं

राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए ये घोषणाएं कीं:

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का मानदेय: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय में वृद्धि की जाएगी।

2. आशा कार्यकत्रियों का मानदेय: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय बढ़ाया जाएगा।

3. भोजन माताओं का मानदेय: 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।

4. लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

5. वन्यजीव हमलों में घायलों को सहायता: मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।

6. आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी: प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

7. गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना: अन्य माध्यमों से बिजली पाने वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।

8. प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए भूमि खरीद: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।

9. अपुणि सरकार पोर्टल: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल की व्यवस्था हर जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाई जाएगी।

10. बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।

11. उत्तराखंड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।

12. अतिथि शिक्षकों का मानदेय: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।

13. राज्य आंदोलनकारियों के लिए कैबिनेट समिति: आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठित होगी। यह समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का निर्माण प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार का उद्देश्य रोजगार, जनकल्याण और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने के साथ राज्य की लोकसंस्कृति, परंपराओं और मूल पहचान को संरक्षित रखना है। उन्होंने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।