ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव कराने की प्रक्रिया होगी आसान, केंद्र सरकार ने फीस खत्म करने का दिया प्रस्ताव
ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव कराने की प्रक्रिया होगी आसान, केंद्र सरकार ने फीस खत्म करने का दिया प्रस्ताव
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट (मसौदा) जारी किया है। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस (DL) पर दर्ज नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव कराने के लिए लगने वाले शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, आधार प्रमाणीकरण से जुड़ी कुछ ऑनलाइन सेवाओं को भी मुफ्त करने की योजना है।
नोट: ये सभी बदलाव अभी केवल ‘प्रस्तावित’ (Proposed) हैं। सरकार ने 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जिसके बाद ही अंतिम नियम लागू होंगे।
प्रस्तावित नियमों के मुख्य बिंदु:
निःशुल्क संशोधन और त्वरित प्रक्रिया: नाम या पता बदलवाने का शुल्क खत्म करने के साथ ही आवेदन पर 15 दिनों के भीतर फैसला लेना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। आवेदन खारिज होने पर प्राधिकरण को कारण भी बताना होगा।
लाइसेंस पर दर्ज होंगी अतिरिक्त जानकारियां: आपातकालीन स्थितियों (जैसे सड़क दुर्घटना) को ध्यान में रखते हुए हर नए या नवीनीकृत (Renewed) लाइसेंस पर धारक का ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और इमरजेंसी संपर्क नंबर दर्ज करना अनिवार्य किया जा सकता है।
विदेशी नागरिकों के लिए अलग फॉर्मेट: भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए लाइसेंस का प्रारूप (Format) अलग-अलग हो सकता है। लाइसेंस लैमिनेटेड या PVC कार्ड (Form-7) के रूप में जारी किए जाएंगे।
मान्य दस्तावेज (Proof of Identity & Address): पहचान, उम्र और पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, एलआईसी पॉलिसी और शपथपत्र (Affidavit) को शामिल करने का प्रस्ताव है।
सेफ ड्राइविंग ट्यूटोरियल होगा कठिन: सुरक्षित ड्राइविंग प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा। सेफ ड्राइविंग टेस्ट में पास होने के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स को 60% से बढ़ाकर 75% करने और ट्यूटोरियल की अवधि कम से कम 30 मिनट तय करने का सुझाव है।
नए नियम कब से होंगे लागू?
ड्राफ्ट अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों तक आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों की समीक्षा के बाद मंत्रालय जब अंतिम अधिसूचना (Final Notification) जारी करेगा, तभी ये नए नियम देशभर में प्रभावी होंगे।