वाल्मीकि निगम घोटाला: मंत्री बी. नागेंद्र ने इस्तीफे की खबरों को बताया गलत, CM शिवकुमार बोले- जांच में नहीं मिली संलिप्तता

वाल्मीकि निगम घोटाला: मंत्री बी. नागेंद्र ने इस्तीफे की खबरों को बताया गलत, CM शिवकुमार बोले- जांच में नहीं मिली संलिप्तता

बेंगलुरु: भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए कर्नाटक के मंत्री बी. नागेंद्र ने बुधवार को अपने इस्तीफे की पेशकश की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। नागेंद्र के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मीडिया में चल रही इस्तीफे से जुड़ी खबरें गलत हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से उन्हें कोई फोन नहीं आया है।

इस्तीफे की खबरों पर नागेंद्र ने दी सफाई

नागेंद्र के कार्यालय ने उनके हवाले से कहा कि इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे पहले ऐसी अटकलें थीं कि नागेंद्र मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस्तीफा देने की पेशकश कर सकते हैं।

89 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं को लेकर घिरे

बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीएस कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित 89 करोड़ रुपये की अनियमितताओं को लेकर नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रही हैं। विपक्ष ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया था।

ऐसे सामने आया था मामला

मामला मई 2024 में निगम के लेखा अधिकारी चंद्रशेखरन पी. की मौत के बाद सामने आया था। उनके द्वारा छोड़े गए नोट में बिना मंजूरी के फंड ट्रांसफर किए जाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद जांच में निगम के बैंक खातों से अलग-अलग खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई।

उस समय सिद्धारमैया सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री रहे बी. नागेंद्र ने विवाद के बीच जून 2024 में इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, बाद में 3 अगस्त 2026 को उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया।

CM शिवकुमार बोले- जांच में नागेंद्र की संलिप्तता नहीं मिली

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि आधिकारिक जांच रिपोर्ट में नागेंद्र को कथित घोटाले में शामिल नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर नागेंद्र को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

शिवकुमार ने दावा किया कि घोटाले की करीब 95 प्रतिशत धनराशि बरामद की जा चुकी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “यह नागेंद्र ने नहीं किया था।”

जल्द नियुक्त होगी महिला मंत्री

कर्नाटक मंत्रिमंडल में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर शिवकुमार ने कहा कि जल्द ही एक महिला को मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है और अगले कुछ दिनों में नियुक्ति हो सकती है।

बता दें कि 3 अगस्त 2026 को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया था। वर्तमान में 34 स्वीकृत मंत्री पदों के मुकाबले कर्नाटक में 33 मंत्री हैं।

कावेरी जल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा कर्नाटक

कावेरी जल विवाद पर मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी। उन्होंने तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के मामले में अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उन्होंने मेकेदातु परियोजना को कर्नाटक के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य बेंगलुरु और तमिलनाडु की पेयजल जरूरतों को पूरा करना है।