एंटी पेपर लीक बिल अब बना देश का नया कानून: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी; पेपर माफियाओं पर 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की जेल
एंटी पेपर लीक बिल अब बना देश का नया कानून: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी; पेपर माफियाओं पर 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की जेल
NEET और देश भर में हुई अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार का कड़ा कदम रंग लाया है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद, ‘पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल 2026’ को देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह ऐतिहासिक बिल अब देशभर में कानून के रूप में लागू हो गया है।
1. नए एंटी पेपर लीक कानून 2026 के मुख्य प्रावधान
10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माना: संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वाले अपराधियों को 5 से 10 साल तक की सख्त जेल और अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा दी जाएगी।
री-एग्जाम का खर्च वसूली: यदि पेपर लीक होने की वजह से सरकार या एजेंसी को दोबारा परीक्षा (Re-Exam) करानी पड़ती है, तो उस परीक्षा में आने वाला पूरा खर्च दोषी माफियाओं/संस्थाओं से ही वसूला जाएगा।
सर्विस प्रोवाइडर/कंपनी पर शिकंजा: परीक्षा कराने वाली एजेंसी या तकनीकी कंपनी की संलिप्तता पाए जाने पर उन पर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही दोषी अधिकारियों के लिए जुर्माने की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है।
साइबर फ्रॉड और AI नकल भी शामिल: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से नकल करना, परीक्षा प्रणाली/सिस्टम को हैक करना, लीक पेपर ऑनलाइन शेयर करना और अन्य साइबर फ्रॉड भी इस कानून के कड़े दायरे में आएंगे।
2. 2 महीने की तय समयसीमा और STF का गठन
तय समय में जांच: इस कानून के तहत जांच एजेंसियों (पुलिस, CBI या STF) को दो महीने की अनिवार्य समयसीमा के भीतर जांच पूरी करनी होगी ताकि छात्रों को न्याय मिलने में देरी न हो।
स्पेशल टास्क फोर्स (STF): केंद्र सरकार को पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित और निष्पक्ष जांच के लिए ‘विशेष कार्यबल’ (STF) गठित करने का सीधा अधिकार होगा।
3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान
संसद से बिल पास होने और कानून बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा:
”देश के बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर माफिया और लीक गैंग को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित विपक्ष ने नीट (NEET) में हुई गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए सरकार की मंशा और शिक्षा नीति में और भी व्यापक सुधार की मांग दोहराई है।