पेपर लीक रोकने को केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी मंजूरी: सख्त कानून का ड्राफ्ट पास, संसद में पेश होगा बिल
पेपर लीक रोकने को केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी मंजूरी: सख्त कानून का ड्राफ्ट पास, संसद में पेश होगा बिल
नई दिल्ली: नीट (NEET) समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक विरोधी नए कड़े विधेयक के मसौदे (Draft Bill) को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इसे अगले सप्ताह संसद में पेश कर पारित कराने की कोशिश करेगी।
पीएम मोदी का सख्त संदेश और फास्ट ट्रैक कोर्ट
कैबिनेट बैठक से पहले गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कड़े कानूनों के संकेत दिए थे:
लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा: पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली घटना नहीं है, इसने देश के लाखों मेहनती छात्रों और उनके परिवारों को गहरा आघात पहुंचाया है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन: दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़े कानूनी प्रावधानों का रोडमैप तैयार किया गया है।
जांच में तेजी: नीट लीक मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कार्रवाई लगातार जारी है।
शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
छात्रों के निरंतर विरोध और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है:
नए उच्च शिक्षा सचिव: 1994 कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है।
विनीत जोशी का तबादला: पूर्व सचिव विनीत जोशी को इस पद से स्थानांतरित कर पंचायती राज मंत्रालय में सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कैबिनेट की हरी झंडी के बाद अब सबकी नजरें आगामी सप्ताह संसद के सत्र पर टिकी हैं, जहां इस ऐतिहासिक और सख्त विधेयक को पटल पर रखा जाएगा।