कम खर्च में आएंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां! बजट में PM E-DRIVE योजना के लिए 1,500 करोड़ का बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए यूनियन बजट 2026-27 में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने PM E-DRIVE (Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह कदम आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां कम खर्च में उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सब्सिडी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन को सपोर्ट मिलेगा।

PM E-DRIVE योजना सितंबर 2024 में लॉन्च हुई थी, जिसका कुल बजट 10,900 करोड़ रुपये था और यह मार्च 2026 तक चलनी थी। अब बजट 2026-27 में 1,500 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के रिवाइज्ड अनुमान (1,300 करोड़) से अधिक है, हालांकि मूल बजट अनुमान (4,000 करोड़) से कम है। यह फंड मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस और चार्जिंग स्टेशनों पर फोकस करेगा, क्योंकि दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी पहले ही काफी हद तक उपयोग हो चुकी है और वे टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में पैट्रोल/डीजल से सस्ते हो गए हैं।

इस योजना के तहत पहले से ही लाखों इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और अन्य वाहनों को सब्सिडी मिल चुकी है। 2026-27 में फोकस इलेक्ट्रिक बसों (e-buses) और पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा, जिससे शहरों में EV अपनाने की रफ्तार बढ़ेगी। साथ ही, EV बैटरी और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी छूट बढ़ाई गई है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और लंबे समय में इलेक्ट्रिक कारों, स्कूटर्स और बसों की कीमतें कम होंगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह ऐलान EV इकोसिस्टम को मजबूत करेगा, आयात पर निर्भरता घटाएगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा। हालांकि, दोपहिया और तिपहिया EV के लिए सब्सिडी जल्द खत्म हो सकती है, लेकिन चार्जिंग नेटवर्क और कमर्शियल EV पर जोर से मिडिल क्लास और फ्लीट ऑपरेटर्स को फायदा होगा। सरकार का लक्ष्य है कि EV अपनाने से पेट्रोल-डीजल पर खर्च कम हो और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़त हो।

यह बजट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सस्टेनेबल बनाने की दिशा में ठोस कदम है, जिससे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सस्ती व सुगम होंगी।