बजट 2026 में चुनावी राज्यों को खास तोहफा: तमिलनाडु, बंगाल, केरल-असम को मिली इंफ्रा और मिनरल्स की सौगातें
बजट 2026 में चुनावी राज्यों को खास तोहफा: तमिलनाडु, बंगाल, केरल-असम को मिली इंफ्रा और मिनरल्स की सौगातें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संघ बजट 2026-27 में चुनावी राज्यों—तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम—को इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल्स और पर्यटन पर फोकस वाली कई घोषणाएं कीं। ये राज्य इस साल विधानसभा चुनावों में हैं, और बजट में फ्रीबीज से परे लॉन्ग-टर्म डेवलपमेंट पर जोर दिया गया।
तमिलनाडु
डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर: ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश के साथ तमिलनाडु को रेयर अर्थ माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट। यह EV और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण।
हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: हैदराबाद-चेन्नई और चेन्नई-बेंगलुरु कॉरिडोर से राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
पुलिकट लेक बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स: आंध्र-तमिलनाडु बॉर्डर पर पर्यटन को बूस्ट।
कोस्टल एरिया में नारियल, काजू जैसी हाई-वैल्यू फसलों को प्रमोशन।
पश्चिम बंगाल
ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: दुर्गापुर में वेल-कनेक्टेड नोड के साथ इंटीग्रेटेड कॉरिडोर।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर: दंकुनी (बंगाल) से सूरत (गुजरात) तक, इको-फ्रेंडली कार्गो मूवमेंट के लिए।
हाई-स्पीड रेल: वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर से पूर्वी भारत को मजबूती।
‘पुरवोदय’ राज्यों (बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, आंध्र) में 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस।
केरल
रेयर अर्थ कॉरिडोर: तमिलनाडु के साथ मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता।
टर्टल ट्रेल्स: ओडिशा, कर्नाटक के साथ केरल के नेस्टिंग साइट्स पर पर्यावरण-पर्यटन।
कोस्टल एरिया में हाई-वैल्यू फसलें जैसे नारियल, कोको को प्रमोशन।
असम
बौद्ध सर्किट डेवलपमेंट: अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट स्कीम।
मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट अपग्रेड: तेजपुर (असम) में नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट अपग्रेड।
टियर-2/3 शहरों में इंफ्रा के लिए ₹20,000 करोड़ (5 साल में) का हिस्सा।
पूर्वोत्तर में 4,000 ई-बस और टूरिज्म बूस्ट।
ये घोषणाएं इंफ्रा-लेड ग्रोथ पर केंद्रित हैं, जो चुनावी राज्यों में रोजगार और विकास को बढ़ावा देंगी। हालांकि, कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु और बंगाल में विपक्ष ने इन्हें अपर्याप्त बताया है।