2027 जनगणना का प्रथम चरण: मकान सूचीकरण के लिए प्रश्नावली अधिसूचना जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

2027 जनगणना का प्रथम चरण: मकान सूचीकरण के लिए प्रश्नावली अधिसूचना जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण और मकानों की गणना) के लिए प्रश्नावली की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 33 सवालों की सूची शामिल है, जो मुख्य रूप से घर, भवन, मकान की स्थिति, सुविधाओं और परिवार से जुड़ी जानकारी एकत्र करने पर केंद्रित हैं। यह चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चलेगा, जबकि दूसरा चरण (जनसंख्या गणना) फरवरी 2027 में होगा।

यह जनगणना देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप, जीपीएस और जियोफेंसिंग का इस्तेमाल होगा। प्रथम चरण में एन्यूमरेटर घर-घर जाकर मकानों की सूची तैयार करेंगे और इन सवालों के जवाब रिकॉर्ड करेंगे।

प्रथम चरण में पूछे जाने वाले मुख्य सवाल (33 में से प्रमुख)

प्रश्नावली मुख्य रूप से आवासीय स्थिति, बुनियादी सुविधाओं और संपत्ति पर फोकस करती है। कुछ प्रमुख सवाल इस प्रकार हैं (आधिकारिक सूची से आधारित):

मकान/भवन का प्रकार (पक्का, कच्चा, अर्ध-पक्का आदि)

मकान का मालिकाना हक (स्वयं का, किराए का, सरकारी/संस्थागत आदि)

पीने के पानी का मुख्य स्रोत (नल, हैंडपंप, कुआं, नदी/तालाब आदि)

घर में शौचालय की उपलब्धता (हां/नहीं, प्रकार: फ्लश, पिट लैट्रिन आदि)

स्नानघर/बाथरूम की सुविधा

रसोईघर की उपलब्धता और ईंधन का प्रकार (LPG/PNG, लकड़ी, बिजली आदि)

इंटरनेट/मोबाइल/लैंडलाइन फोन की उपलब्धता

घर में वाहनों का विवरण (साइकिल, स्कूटर/मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर आदि)

घर में बिजली कनेक्शन (हां/नहीं, मीटर वाला या नहीं)

मकान का उपयोग (आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत आदि)

परिवार के मुखिया का नाम और संबंध

घर में कुल कितने कमरे हैं

घर की संरचना (मंजिलों की संख्या, सामग्री आदि)

ये सवाल घरों की स्थिति, जीवन स्तर और बुनियादी सुविधाओं का आकलन करने के लिए हैं। जनसंख्या गणना (दूसरा चरण) के लिए अलग प्रश्नावली बाद में अधिसूचित होगी, जिसमें जाति, शिक्षा, रोजगार, धर्म, प्रवासन आदि शामिल होंगे।

जनगणना का महत्व

यह आंकड़े नीति निर्माण, संसाधन वितरण, आरक्षण, विकास योजनाओं और चुनावी परिसीमन के लिए आधार बनेंगे। पहली बार डिजिटल मोड में होने से प्रक्रिया तेज और सटीक होगी।

केंद्र ने पहले ही 11,718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से तैयारी पूरी की जाए। क्या आप जनगणना के दौरान क्या जानकारी देंगे?