कलकत्ता हाई कोर्ट का कड़ा रुख: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की ‘अदालत के खिलाफ’ टिप्पणियों पर आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी
कलकत्ता हाई कोर्ट का कड़ा रुख: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की ‘अदालत के खिलाफ’ टिप्पणियों पर आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा न्यायपालिका और अदालत के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों एवं सोशल मीडिया पोस्ट को प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) माना है। अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सांसद को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करने का निर्देश दिया है।
1. कोर्ट के आदेश और टिप्पणियों के मुख्य बिंदु
लिखित विवरण और सोशल मीडिया पोस्ट का अध्ययन: न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत ने सांसद की टिप्पणियों के लिखित विवरण और गत 7 नवंबर को किए गए सोशल मीडिया पोस्ट का बारीकी से अध्ययन किया है।
न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप: अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि कथित अवमाननाकर्ता (अभिषेक बनर्जी) का फेसबुक पोस्ट न्याय प्रशासन के कामकाज और उसकी निष्पक्षता में हस्तक्षेप करने के समान है।
15 दिनों में मांगा गया जवाब: डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को निर्देश दिया गया है कि वे नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करें और यह स्पष्ट करें कि उनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।
2. मामले की अगली सुनवाई
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर 2026 की तारीख मुकर्रर की है। अब इस बात पर नजर रहेगी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सांसद की ओर से क्या जवाब प्रस्तुत किया जाता है।

