विदेश दौरे से लौटते ही 18 नवंबर को पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक: ‘सेवा तीर्थ’ में सुशासन, रिफॉर्म्स और योजनाओं की पहुंच पर होगा महामंथन
विदेश दौरे से लौटते ही 18 नवंबर को पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक: ‘सेवा तीर्थ’ में सुशासन, रिफॉर्म्स और योजनाओं की पहुंच पर होगा महामंथन
विदेश दौरे (आसियान और ईस्ट एशिया समिट) से स्वदेश लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक 18 नवंबर 2026 की सुबह ‘सेवा तीर्थ’ में आयोजित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में सुशासन (गुड गवर्नेंस) और प्रशासनिक सुधारों पर सबसे अधिक जोर दिया जाएगा, साथ ही कई मंत्रालयों की ओर से अपने कामकाज का प्रजेंटेशन भी दिया जाएगा।
1. चिंतन शिविर के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर फोकस
अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच: इस बैठक में 23 और 24 सितंबर को हुई दो दिवसीय चिंतन बैठक के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा। उस चिंतन शिविर में केंद्र सरकार की करीब 45 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक शत-प्रतिशत पहुंचाने की रणनीति पर मंथन हुआ था।
* महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान: बुधवार की बैठक में शासन, सुधारों तथा कल्याणकारी योजनाओं के प्रति महिलाओं और युवाओं तक पहुंच (आउटरीच) बढ़ाने और विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए वितरण प्रणाली (डिलीवरी सिस्टम) को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है।
डिजिटल सुधार और ‘विकसित भारत @2047’: पिछली बैठक के निर्देशों के अनुरूप मंत्रालयों की आधिकारिक वेबसाइटों को अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाने, लाइव डैशबोर्ड तैयार करने और ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य की दिशा में सुधारों की गति तेज करने की समीक्षा भी की जाएगी।
2. ‘रिफॉर्म उत्सव’ और मंत्रियों से फीडबैक
तत्काल लागू होने वाले सुधारों की सूची: प्रधानमंत्री इस बैठक में मंत्रियों से ज्वलंत विषयों और योजनाओं पर सीधा फीडबैक ले सकते हैं। सभी मंत्रालयों से ऐसे तीन-चार प्रमुख सुधारों की सूची तैयार करने को कहा गया है जिन पर तुरंत काम शुरू किया जा सके। सरकार इन्हें लेकर ‘रिफॉर्म उत्सव’ मनाने की तैयारी में है, ताकि ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ को गति दी जा सके।
ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस: इस सुधार प्रक्रिया में विभिन्न मंत्रालयों के लंबे समय से अदालतों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे, विभागीय प्रक्रियाओं की जटिलता कम करने और प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाने पर विशेष जोर रहेगा।
3. मोदी 3.0 में मंत्रिपरिषद की पिछली प्रमुख बैठकें
मंत्रिपरिषद की इन बैठकों में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होते हैं। तीसरे कार्यकाल में इससे पहले भी कई अहम अवसरों पर ऐसी बैठकें हुई हैं:
10 जून 2024: 9 जून को शपथ ग्रहण के अगले ही दिन हुई बैठक में विभागों के बंटवारे के साथ पहले 100 दिनों के एजेंडे और पांच वर्षों के रोडमैप पर चर्चा हुई थी।
4 जून 2025: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद आयोजित इस बैठक में मंत्रियों को सुरक्षा हालात व सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी गई थी तथा सरकार के 11 साल और तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने की रूपरेखा बनी थी।
21 मई 2026: पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन और खाद पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा के साथ मंत्रियों को लंबित परियोजनाएं समय पर पूरी करने और रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।
4. सियासी हलचल: विशेष सत्र और फेरबदल की सुगबुगाहट
बुधवार को होने वाली यह बैठक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि सरकार के आला सूत्र परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का संकेत दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अगले महीने संसद का शीतकालीन सत्र भी प्रस्तावित है और मोदी 3.0 की मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल को लेकर भी लंबे समय से अटकलें तेज हैं।

