सड़कों पर आवारा जानवरों के कारण होने वाले हादसों पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चिंता: राज्यों और हाईकोर्ट्स की अनुपालन रिपोर्ट की निगरानी शुरू
सड़कों पर आवारा जानवरों के कारण होने वाले हादसों पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चिंता: राज्यों और हाईकोर्ट्स की अनुपालन रिपोर्ट की निगरानी शुरू
देशभर में सड़कों और हाईवे पर घूम रहे आवारा जानवरों व कुत्तों के कारण लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और लोगों की जान जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी घटनाओं में लोगों का खून बह रहा है और इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मुद्दे पर सभी राज्यों और उच्च न्यायालयों (High Courts) की ओर से दाखिल अनुपालन रिपोर्ट की नियमित निगरानी कर रहा है।
1. बेंच की सुनवाई और टोल प्लाजा के पास शेल्टर का सुझाव
तीन-जजों की बेंच: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की तीन-जजों की पीठ इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही है।
टोल प्लाजा के पास आश्रय स्थल: सुनवाई के दौरान अदालत ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा और टोल बूथों के पास शेल्टर (आश्रय स्थल) बनाए जाने चाहिए, ताकि आवारा जानवरों को सड़कों से हटाकर वहां रखा जा सके। कोर्ट का मानना है कि इससे हाईवे पर जानवरों के भटकने और हादसों का सबब बनने की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है।
व्यावहारिक चुनौतियां: इस सुझाव पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को अवगत कराया कि इसे जमीन पर लागू करने में भूमि उपलब्धता, रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़ी कई व्यावहारिक मुश्किलें हैं, जिन पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
2. न्याय मित्र की रिपोर्ट: कुछ राज्यों में स्थिति संतोषजनक नहीं
राज्यों और हाईकोर्ट्स से रिपोर्ट: अदालत की सहायता कर रहे न्याय मित्र (Amicus Curiae) गौरव अग्रवाल ने बेंच को बताया कि देश के 19 प्रमुख राज्यों और विभिन्न हाईकोर्ट्स से अनुपालन रिपोर्ट मिल चुकी है।
असम और बिहार का जिक्र: रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चला है कि कई स्थानों पर कार्य प्रगति पर है, लेकिन असम और बिहार जैसे कुछ राज्यों में स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। हालांकि, संबंधित राज्यों के एडवोकेट जनरलों ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि नीतियों को तेजी से लागू किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर सुधार के प्रयास जारी हैं।
3. पूर्व आदेश का संदर्भ और आगे की राह
अलग मामलों का जिक्र: सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस महादेवन की बेंच द्वारा हाईवे से आवारा जानवरों को हटाने से जुड़े एक अन्य आदेश का हवाला दिया, जिस पर एसजी तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि वह मामला मौजूदा स्वत: संज्ञान कार्यवाही से अलग है।
सड़कों को सुरक्षित बनाने पर जोर: सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की निरंतर मॉनिटरिंग करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों द्वारा उठाए जा रहे कदमों का जमीनी स्तर पर कितना सकारात्मक असर हो रहा है और हादसों को रोककर लोगों की जान कैसे बचाई जा सके।

