CJI के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और निखिल वागले को लगाई फटकार, कहा— “माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं”
CJI के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और निखिल वागले को लगाई फटकार, कहा— “माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं”
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े अवमानना मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहे, जबकि वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वर्चुअली) के जरिए पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी टिप्पणियां कीं और सुनवाई 8 दिसंबर तक के लिए टाल दी।
1. सुप्रीम कोर्ट की संजय राउत को नसीहत
अनुभवी नेता और संपादक की भूमिका: सुनवाई की शुरुआत करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार ने सीधे संजय राउत से मुखातिब होते हुए कहा कि वह एक अनुभवी सांसद हैं, जिनकी राजनीतिक डिबेट्स लोग लंबे समय से सुनते आ रहे हैं और वह खुद एक अखबार के संपादक (प्रेस) से जुड़े हैं।
शब्दों में संयम की जरूरत: कोर्ट ने पूछा कि अदालत से नोटिस जारी होने के बाद भी क्या इस तरह के बयान दिए गए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जिम्मेदार राजनेता और प्रेस से जुड़े व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अपने शब्दों के इस्तेमाल में कितना संयम बरतने की आवश्यकता है।
माफी पर दो टूक: अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले के दो पहलू हैं और इतने गंभीर मामलों में माफी “दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से आनी चाहिए।”
2. निखिल वागले के ट्वीट पर माफी और कोर्ट की सख्त टिप्पणी
वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा माफी: पत्रकार निखिल वागले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने उनके ट्वीट पर खेد जताते हुए माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि जो किया गया वह गलत और बेहद दुखद था, हालांकि उन्होंने यह भी दलील दी कि इस्तेमाल किया गया अपशब्द आम बोलचाल में प्रचलित है (भले ही वह गरिमापूर्ण न हो)।
अदालत की आपत्ति: जस्टिस अरविंद कुमार ने वागले के ट्वीट में प्रयुक्त भाषा को बेहद खराब बताया और कहा कि वे उन शब्दों को अदालत में दोहरा भी नहीं सकते। कोर्ट ने रेखांकित किया कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसके हर सदस्य को अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।
3. अगली सुनवाई और अन्य निर्देश
व्यक्तिगत उपस्थिति और हलफनामा: सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और निखिल वागले दोनों को आगामी 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, दोनों पक्षों को इस मामले में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।
एससीबीए अध्यक्ष का पक्ष: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष प्रदीप रॉय ने भी पक्ष रखते हुए कहा कि उनके खिलाफ भी बयान दिए गए हैं और इस संबंध में हाईकोर्ट में कार्यवाही लंबित है। उन्होंने कुछ अन्य ट्वीट्स का हवाला देते हुए न्यायपालिका के आचरण और गरिमा का मुद्दा उठाया।
हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं: संजय राउत के वकीलों द्वारा जवाब दाखिल होने की बात कहने पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हलफनामा अभी तक रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था।
अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह इस पूरे विवाद को शांत करना चाहती है, लेकिन सभी पक्षों के आचरण और बयानों पर कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

