उत्तर भारत में पराली जलाने का संकट और आंकड़ों की पहेली: सरकारी रिकॉर्ड बनाम ज़मीनी हकीकत
उत्तर भारत में पराली जलाने का संकट और आंकड़ों की पहेली: सरकारी रिकॉर्ड बनाम ज़मीनी हकीकत
नई दिल्ली:
केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद उत्तर भारत में पराली जलाने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था CREAMS Lab की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, खरीफ सीजन 2026 में 11 नवंबर तक सात राज्यों में पराली जलाने की कुल 10,466 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें पंजाब सबसे ऊपर (5,517 मामले) है, जबकि मध्य प्रदेश में 2,324 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि, इन सरकारी आंकड़ों और ज़मीनी हकीकत के बीच एक बड़ा फासला नजर आ रहा है, जिसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्या सरकारी आंकड़े पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं?
विशेषज्ञों का मानना है कि ज़मीन पर स्थिति सरकारी कागजों से कहीं अधिक गंभीर है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
घने बादलों की बाधा: CREAMS Lab ने खुद स्वीकार किया था कि उत्तरी और पूर्वी पंजाब, उत्तरी हरियाणा तथा उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घने बादल छाए रहने के कारण सैटेलाइट फसल अवशेष जलाने की सटीक तस्वीरें और आंकड़े कैद नहीं कर पाए।
जलने का समय बदलना: कृषि विशेषज्ञों के बीच यह चर्चा आम है कि सैटेलाइट की निगरानी और पेनाल्टी से बचने के लिए किसानों ने पराली जलाने का समय बदल दिया है। सैटेलाइट के गुजरने के तय समय के बाद (या रात के वक्त) पराली जलाई जा रही है, जिससे सरकारी कैमरों और उपग्रहों की पकड़ से यह धुआं बच निकलता है।
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NASA के वैज्ञानिक का बड़ा दावा
मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी और NASA के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर से जुड़े एयरोसोल रिमोट सेंसिंग वैज्ञानिक डॉ. हिरेन जेठवा के अध्ययन ने इस बहस को और तेज कर दिया है। उनके satellite-based विश्लेषण के अनुसार, 1 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच केवल पंजाब और हरियाणा में लगभग 34,000 कृषि आग (Farm Fires) की घटनाएं हुईं।
इसके विपरीत, इसी अवधि के आधिकारिक सरकारी आंकड़ों में पंजाब में महज 4,657 और हरियाणा में सिर्फ 192 घटनाएं ही दर्ज की गई थीं। आंकड़ों का यह भारी अंतर इस बात की ओर इशारा करता है कि मौजूदा निगरानी प्रणालियां ज़मीनी वास्तविक
दिल्ली-एनसीआर की हवा पर असर और स्थानीय प्रदूषण
पराली का यह संकट ऐसे समय में गहराया है जब पूरा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है।
प्रदूषण में हिस्सेदारी: सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट बताती है कि GRAP स्टेज-1 लागू होने के वक्त PM2.5 में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 3.9 प्रतिशत थी, जो 1 नवंबर को बढ़कर 11.5% और 4 नवंबर को 16.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।
स्थानीय स्रोत भी जिम्मेदार: CSE का यह भी कहना है कि केवल पराली को ही प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। आंकड़ों के मुताबिक, जब पराली का योगदान कम भी हुआ, तब भी दिल्ली की हवा बेहद खराब बनी रही। इससे स्पष्ट होता है कि वाहनों का धुआं, धूल, निर्माण कार्य और अन्य स्थानीय कारक भी इस पर्यावरणीय संकट को लगातार विकराल बना रहे हैं।