सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: 4 साल बाद मुफ्त में घर ले जा सकेंगे दफ्तर का लैपटॉप और टैबलेट, वित्त मंत्रालय ने बदले नियम
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: 4 साल बाद मुफ्त में घर ले जा सकेंगे दफ्तर का लैपटॉप और टैबलेट, वित्त मंत्रालय ने बदले नियम
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वित्त मंत्रालय ने डिवाइस खरीद नीति में एक बड़ा और राहत भरा बदलाव किया है। इस नई नीति के तहत, अब सरकारी अधिकारी दफ्तर में उपयोग किए जाने वाले लैपटॉप, टैबलेट और अन्य गैजेट्स को चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने घर लेकर जा सकेंगे। आइए जानते हैं इस नई नीति से जुड़ी सभी अहम बातें:
नए नियमों की मुख्य बातें और मूल्य सीमा
बजट सीमा: नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिना टैक्स जोड़े डिवाइस की कीमत 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
’मेक-इन-इंडिया’ (MII) छूट: जिन उपकरणों में ‘मेक-इन-इंडिया’ कंटेंट 40 प्रतिशत से अधिक होगा, उनके लिए मूल्य सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दिया गया है। इस बजट में एप्पल (Apple) के मैकबुक एयर और प्रो जैसे प्रीमियम मॉडल भी खरीदे जा सकेंगे। इस कीमत में मानक सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी।
चार साल का नियम: खरीद की तारीख से लेकर अगले चार साल तक ये डिवाइस सरकार की संपत्ति रहेंगे। चार साल तक इनका उपयोग करने के बाद संबंधित अधिकारी इन्हें अपने पास रख सकेंगे।
कौन-से अधिकारी होंगे पात्र?
वेतन स्तर के आधार पर: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 (Level-12) और उससे ऊपर के सभी सरकारी अधिकारी इन डिवाइस को पाने के लिए पूरी तरह पात्र हैं।
वेतन स्तर-8 से 11: वेतन स्तर-8 से 11 के अधिकारियों के लिए किसी विभाग के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही ये डिवाइस दिए जा सकेंगे। हालांकि, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर सकते हैं।
पद की पात्रता: नियमों के मुताबिक, अनुभाग अधिकारी (सेक्शन Officer) और उससे ऊपर के पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
कब लागू हुए नए नियम?
यह नया कार्यालय ज्ञापन 10 नवंबर 2026 को जारी किया गया है, जिसने जुलाई 2023 में जारी पुराने दिशा-निर्देशों की जगह ली है। पुराने नियमों में डिवाइस की कीमत की सीमा 1 लाख रुपये और 1.30 लाख रुपये तय थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।