फर्जी अदालत आदेशों और नकली सील के जरिए 129 वेबसाइटें ब्लॉक कराने का बड़ा खुलासा: रॉयटर्स की जांच में सामने आया फर्जीवाड़ा
फर्जी अदालत आदेशों और नकली सील के जरिए 129 वेबसाइटें ब्लॉक कराने का बड़ा खुलासा: रॉयटर्स की जांच में सामने आया फर्जीवाड़ा
नई दिल्ली/प्रयागराज/जयपुर:
देश में साइबर जालसाजी और फर्जीवाड़े का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फर्जी अदालती आदेशों और नकली सरकारी मुहरों का इस्तेमाल करके कुल 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करा दिया गया। प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक जांच में खुलासा हुआ है कि राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर तैयार किए गए पूरी तरह से फर्जी कोर्ट ऑर्डर के जरिए दूरसंचार विभाग (DoT) को गुमराह किया गया था। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे।
दो फर्जी आदेशों के आधार पर हुई कार्रवाई
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग को 21 जुलाई और 2 सितंबर को ई-मेल के जरिए ये कथित आदेश प्राप्त हुए थे। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स पर संबंधित हाईकोर्ट के नाम, न्यायिक प्रारूप और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक वाली नीली मुहरें लगी हुई थीं, जिससे वे बिल्कुल असली कोर्ट ऑर्डर जैसे प्रतीत हो रहे थे। हालांकि, बाद में अदालतों की आंतरिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि न तो ऐसे कोई आदेश कभी जारी किए गए थे और न ही अदालती रिकॉर्ड में उनका कोई वजूद था।
1. राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा
पहला मामला: 19 जुलाई की रात करीब 8:59 बजे राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से DoT को एक कथित आदेश भेजा गया, जिसमें 24 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश थे। इस डॉक्यूमेंट पर ‘आर्यन चौधरी’ नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे, जिसे ‘एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड’ बताया गया था।
कार्रवाई: इसी फर्जी आदेश के आधार पर DoT ने 21 जुलाई को 34 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी कर दिया। बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनके रिकॉर्ड में ऐसा कोई आदेश मौजूद नहीं है और उन्होंने इस पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
2. इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी आदेश और जांच
दूसरा मामला: कथित तौर पर 14 अगस्त का एक आदेश DoT को भेजा गया, जिसमें 95 जुए और सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइटों को ब्लॉक करने की मांग की गई थी। रॉयटर्स द्वारा जानकारी मांगे जाने पर मामले ने तूल पकड़ा और मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान के बाद रजिस्ट्रार जनरल और कंप्यूटर शाखा को इसकी जांच सौंपी गई।
जांच के खुलासे: सिस्टम मैनेजर अरिंदम लाहिड़ी की 3 नवंबर 2026 की रिपोर्ट में पाया गया कि आदेश में उल्लिखित रिट याचिका संख्या 30480/2026 नाम का कोई मामला कभी दर्ज ही नहीं हुआ था। संबंधित न्यायाधीश के निजी सचिव ने भी लिखित पुष्टि की कि ऐसा कोई आदेश कभी पारित नहीं किया गया।
पुलिस कार्रवाई: अदालत की आंतरिक जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर 5 नवंबर को कार्रवाई के आदेश दिए गए। इसके बाद 6 नवंबर को प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ BNS और IT एक्ट के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का मामला दर्ज किया गया। डीसीपी (सिटी) सागर जैन के अनुसार, साइबर क्राइम और तकनीकी टीम उन आईपी एड्रेस की पहचान में जुटी है जिनका इस्तेमाल इस शातिर षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए किया गया था।