मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में ‘देवभूमि रजत जयंती पार्कों’ और विकास योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में ‘देवभूमि रजत जयंती पार्कों’ और विकास योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास
ऋषिकेश (उत्तराखंड):
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण और विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 4 जनपदों के 9 नगर निकायों में विकसित किए गए ‘देवभूमि रजत जयंती पार्कों’ को जनता को समर्पित किया।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद के लिए 36 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 7 विकास योजनाओं की सौगात दी और स्वच्छता व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 8 नए कूड़ा संग्रहण वाहनों (Garbage Collection Vehicles) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
देवभूमि रजत जयंती पार्क: स्वच्छता और संस्कृति का नया केंद्र
कचरे की जगह हरे-भरे स्थल: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां हुआ करती थीं, उन्हें अब व्यवस्थित व हरे-भरे सार्वजनिक स्थलों के रूप में बदला गया है।
सुविधाएं व संस्कृति: ये पार्क बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के योग-व्यायाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। इनमें उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी।
4 जनपदों में विस्तार: ये रजत जयंती पार्क देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपदों के 9 नगर निकायों में निर्मित किए गए हैं।
शहरी विकास, स्वच्छता और सीवरेज प्रबंधन में बड़ी उपलब्धियां
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कई प्रमुख प्राथमिकताओं व उपलब्धियों का उल्लेख किया:
खुले में शौच मुक्त व स्वच्छता रेटिंग: प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को ‘वाटर प्लस’ (Water Plus) प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण: शहरी क्षेत्रों में 90% से अधिक कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है। लिगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के निपटारे से 109 एकड़ भूमि को पुनः उपयोगी बनाया गया है। रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन हो रहा है।
डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड प्रणाली: चारधाम यात्रा मार्गों पर प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के तहत इस प्रणाली से 60,000 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक पुनः एकत्र किया गया।
1375 करोड़ की स्वच्छता कार्ययोजना: 107 नगर निकायों के लिए बनी इस विस्तृत योजना के तहत 27 सीवेज व फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं और सफाई कार्यों का मशीनीकरण किया जा रहा है।
अमृत योजना (जल आपूर्ति): अमृत-1 के तहत 151 में से 148 परियोजनाएं पूरी कर 72,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत ₹650 करोड़ की लागत से 40,000 अतिरिक्त घरों तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य है। ऋषिकेश सहित प्रमुख शहरों के लिए ₹874 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जारी हैं।
जन-कल्याण, डिजिटल सुशासन और रोजगार पर जोर
आवास व स्वास्थ्य सेवाएं: ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ के तहत 50,000 से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्रदेश में 35 रैन बसेरे और 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (3 लाख से अधिक लाभार्थियों हेतु) संचालित हैं।
डिजिटल सेवाएं (‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म): नगर निकायों में संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाओं को ऑनलाइन कर नागरिकों को चक्कर काटने से राहत दी जा रही है। कुंभ-2027 के लिए हरिद्वार में ‘डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली’ विकसित की जा रही है।
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी।
रोजगार और सख्त कानून: मुख्यमंत्री ने बताया कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पिछले 5 वर्षों में 35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा समान नागरिक संहिता (UCC) और सख्त भू-कानून लागू कर राज्य के मूल स्वरूप की रक्षा की जा रही है।