Tuesday, November 10, 2026
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शेख हसीना का नया पासपोर्ट आवेदन ढाका ने खारिज किया: स्वदेश वापसी पर भुगतनी होगी मौत की सजा—बांग्लादेश मुख्य अभियोजक

शेख हसीना का नया पासपोर्ट आवेदन ढाका ने खारिज किया: स्वदेश वापसी पर भुगतनी होगी मौत की सजा—बांग्लादेश मुख्य अभियोजक

​ढाका/नई दिल्ली:

​बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिसंबर 2026 में स्वदेश लौटने की योजनाओं के तहत नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए किया गया अनुरोध ढाका (बांग्लादेश सरकार) ने खारिज कर दिया है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने स्पष्ट किया है कि मौत की सजा पाए किसी भी व्यक्ति को नए यात्रा दस्तावेज जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

​इस बीच, बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कड़ा बयान देते हुए कहा है कि यदि शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटती हैं, तो उनके पास अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा का सामना (अमल) करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

​अगस्त 2024 के विद्रोह के बाद से भारत में हैं हसीना

​विद्रोह और पलायन: अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए बड़े पैमाने पर जन-विद्रोह के बाद शेख हसीना भारत आ गई थीं।

​मानवता के खिलाफ अपराध: प्रदर्शनकारियों पर कथित हिंसक कार्रवाई के मामले में बांग्लादेश की एक विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें ‘मानवता के खिलाफ अपराधों’ का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है।

​150 से अधिक मुकदमे: शेख हसीना को वर्तमान में बांग्लादेश में प्रतिबंधित/आतंकी श्रेणी में रखा गया है और उनके खिलाफ 150 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

​वकीलों के जरिए नया पासपोर्ट जारी करने की मांग

​लंदन स्थित अपने वकीलों के माध्यम से सोमवार को शेख हसीना ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने की गुहार लगाई थी ताकि वे ढाका पहुंचकर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकें।

​हालांकि, इस अनुरोध को ढाका ने तुरंत ठुकराते हुए भारत से उनके प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग को एक बार फिर दोहराया है। शेख हसीना का कहना है कि उन्हें जेल जाने या मारे जाने का कोई डर नहीं है और वे अपने देश व जनता के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए वापस जाना चाहती हैं।

​”सजा सुनाए जाने के बाद अपील क्यों नहीं की?”: अभियोजक का सवाल

​मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने हसीना के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वे वास्तव में निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहती थीं, तो उन्हें फैसला आने के बाद निर्धारित समय-सीमा (30 दिनों के भीतर) के अंदर वापस आकर अपील दायर करनी चाहिए थी।

​भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव जारी

​शेख हसीना के भारत में रहने और ढाका द्वारा लगातार प्रत्यर्पण की मांग किए जाने के कारण दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में खिंचाव बना हुआ है। फरवरी 2026 के आम चुनावों के बाद सत्ता में आए बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने नई दिल्ली में आयोजित हुए ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन जैसे प्रमुख क्षेत्रीय कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी थी। वहीं भारत सरकार का कहना है कि बांग्लादेश द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोधों की कानूनी समीक्षा की जा रही है।

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