TMC के बैंक खाते फ्रीज करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की अपील
TMC के बैंक खाते फ्रीज करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की अपील
नई दिल्ली / कोलकाता:
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक खाते फ्रीज किए जाने का विवाद अब देश की शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पार्टी के खातों पर लगाई गई रोक को हटाने से कोलकाता हाई कोर्ट के इनकार के बाद TMC ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 3 अगस्त को सुनवाई तय की गई है।
हाई कोर्ट ने राहत देने से कर दिया था इनकार
20 जुलाई को कोलकाता हाई कोर्ट ने HDFC बैंक में स्थित तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को ईडी द्वारा फ्रीज किए जाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ईडी द्वारा चलाई जा रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर भी स्टे (अंतरिम रोक) लगाने की TMC की अर्जी खारिज कर दी थी।
क्या है पूरा विवाद और आरोप?
विधायक की शिकायत से शुरुआत: इस मामले की शुरुआत 18 जून को हुई, जब पश्चिम बंगाल के विधायक विश्वनाथ दास ने बिधाननगर साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि प्रभाव के दुरुपयोग, अवैध गतिविधियों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के जरिए जुटाया गया धन HDFC बैंक के इन तीन खातों के जरिए डायवर्ट किया गया।
ED की कार्रवाई और ECIR: शिकायत के आधार पर ईडी ने 23 जून को ECIR दर्ज की और 7 जुलाई को कार्रवाई करते हुए HDFC बैंक खातों सहित तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कुल 6 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया।
₹133.84 करोड़ का ट्रांसफर: ईडी का आरोप है कि फंड की हेराफेरी और संदिग्ध ट्रांजेक्शन की योजना के तहत पार्टी के एक बैंक खाते से ‘केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ (Carewell Aviation India Pvt Ltd) को ₹133.84 करोड़ ट्रांसफर किए गए।
तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट से मांग
अपनी याचिका में TMC ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पार्टी का तर्क है कि जब तक ईडी की कार्रवाई की वैधता पर चल रही मुख्य रिट याचिका पर कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक पार्टी को अपने दैनिक संगठनात्मक कार्यों व संचालन के लिए इन फ्रीज किए गए खातों का इस्तेमाल करने की अंतरिम अनुमति दी जाए।