सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान: शहीदों के परिवारों की पेंशन और मुआवजे में बड़ी बढ़ोतरी, हरियाणा में लागू होगी नई स्कीम
सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान: शहीदों के परिवारों की पेंशन और मुआवजे में बड़ी बढ़ोतरी, हरियाणा में लागू होगी नई स्कीम
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 77वें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2026) के अवसर पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में शहीदों के परिवारों को मिलने वाली पेंशन और एकमुश्त मुआवजे में भारी बढ़ोतरी की जाएगी। यह फैसला हरियाणा सरकार की शहीद कल्याण योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य शहीदों के परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है।
क्या है नई बढ़ोतरी?
मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अपने संबोधन में मुख्य बिंदु बताए:
शहीदों की पेंशन:
पहले: ₹30,000 प्रति माह (कुछ मामलों में ₹20,000)
अब: ₹75,000 प्रति माह (सभी शहीद परिवारों के लिए एकसमान)
एकमुश्त मुआवजा:
पहले: ₹50 लाख से ₹1 करोड़ (केंद्र और राज्य के योगदान से)
अब: ₹2 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा (राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त योगदान)
शहीदों की विधवाओं/माता-पिता के लिए विशेष सहायता:
स्वास्थ्य बीमा कवर ₹10 लाख तक
बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ₹25 लाख तक की स्कॉलरशिप
सरकारी नौकरी में प्राथमिकता और आरक्षण बढ़ाया जाएगा
मुख्यमंत्री का बयान
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा:
“शहीदों ने देश की रक्षा में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनका बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी परिवारों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। आज गणतंत्र दिवस के पवित्र अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि हरियाणा सरकार शहीद परिवारों की पेंशन और मुआवजे में भारी बढ़ोतरी कर रही है। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा।”
किन शहीदों को मिलेगा लाभ?
भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में कर्तव्य के दौरान शहीद हुए हरियाणा के जवान।
सीमा पर आतंकवादियों से लड़ते हुए, नक्सल विरोधी अभियान, आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी या प्राकृतिक आपदा में शहीद हुए।
पुराने मामलों में भी पेंशन और मुआवजे की समीक्षा कर बढ़ोतरी दी जाएगी।
अन्य घोषणाएं
हरियाणा में शहीद स्मारक और शहीद पार्क बनाने की योजना तेज की जाएगी।
हर जिले में शहीद परिवार कल्याण बोर्ड का गठन।
शहीदों के बच्चों को फ्री कोचिंग और रोजगार सहायता।
यह ऐलान गणतंत्र दिवस पर हरियाणा में सबसे बड़ी खबर बन गया है। शहीद परिवारों और आम जनता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। क्या आपको लगता है कि अन्य राज्यों को भी ऐसी बढ़ोतरी करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं।