दिवाली से पहले सरकार का तोहफा: DA बढ़ोतरी, GST रिफॉर्म, केवी और रोजगार की सौगात

त्योहारी सीजन की धूम में डूबे देश में केंद्र सरकार ने दिवाली (20-21 अक्टूबर) से ठीक पहले आम जनता के लिए एक के बाद एक गुड न्यूज का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की लगातार हो रही बैठकों में लिए गए फैसलों ने कर्मचारियों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। ये घोषणाएं त्योहारों की खुशियां दोगुनी करेंगी।”

आइए जानें इन प्रमुख उपहारों के बारे में, जो अर्थव्यवस्था को गति देंगे और आम आदमी की जेब मजबूत करेंगे।

सबसे पहले, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। DA की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये वाले कर्मचारी को मासिक 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, जबकि पेंशनभोगी को 270 रुपये। जुलाई से सितंबर तक का एरियर अक्टूबर सैलरी के साथ आएगा। सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “यह बढ़ोतरी मुद्रास्फीति के खिलाफ ढाल बनेगी।” त्योहारों से पहले यह तोहफा बाजार में खरीदारी को बढ़ावा देगा, जिससे अर्थव्यवस्था में 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इंजेक्शन लगेगा।

दूसरी बड़ी खुशखबरी GST सुधारों से आई है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के ऐलान के अनुरूप, दो-स्तरीय GST स्लैब (5% और 18%) लागू हो गया है। आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम हुआ, जिससे MSME, स्थानीय विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को राहत मिली। ऑटोमोबाइल, घरेलू सामान और फेस्टिव आइटम्स सस्ते हो गए। टाटा, मारुति जैसी कंपनियों ने कारों पर 40,000 से 3.5 लाख रुपये तक की कटौती की, जो त्योहारी खरीदारी को आसान बनाएगी। वाणिज्य मंत्री ने बताया, “यह रिफॉर्म रेड टेप कटेगा और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की दिशा में कदम है।” विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे GDP में 0.5% की ग्रोथ होगी।

शिक्षा क्षेत्र में भी क्रांति आ रही है। कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने को मंजूरी दी, जिनमें बिहार को 19 मिलेंगे। 86,000 छात्रों को सस्ती शिक्षा मिलेगी और 4,600 नौकरियां सृजित होंगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “एनईपी 2020 के तहत बालवाटिका से शुरुआत होगी।” यह दूरदराज इलाकों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाएगा।

किसानों के लिए PM-KUSUM योजना का विस्तार हुआ। 10 लाख सोलर पंप लगाने की योजना से बिजली बिल में 50% की कमी आएगी। किसान मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया, “यह जल संरक्षण और आय दोगुनी का माध्यम बनेगा।” इसके अलावा, महिलाओं के लिए ‘मिशन शक्ति’ के तहत 1 करोड़ नए सोलर लैंप वितरित होंगे।

युवाओं को रोजगार योजना से जोड़ा गया। 3 करोड़ नौकरियों के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज, जिसमें स्किल ट्रेनिंग शामिल है। रक्षा क्षेत्र में ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ से स्वदेशी आयरन डोम जैसी सिस्टम बनेगी। ये घोषणाएं न केवल आर्थिक मजबूती देंगी, बल्कि सामाजिक समावेश को बढ़ावा देंगी। विपक्ष ने देरी पर सवाल उठाए, लेकिन जनता उत्साहित है। त्योहारों पर ये उपहार भारत की प्रगति का प्रतीक बनेंगे।