2002-03 के जेनी प्रकरण में हरक सिंह रावत पर जीरो केस दर्ज, गुवाहाटी के महिला थाने में शिकायत
2002-03 के जेनी प्रकरण में हरक सिंह रावत पर जीरो केस दर्ज, गुवाहाटी के महिला थाने में शिकायत
पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वर्ष 2002-03 के जेनी प्रकरण में गुवाहाटी के पानबाजार स्थित महिला थाने में उनके और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की 17 धाराओं, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत जीरो केस दर्ज किया गया है। एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने इसकी पुष्टि की है।
शिकायतकर्ता के गंभीर आरोप
असम के तिनसुकिया की मूल निवासी और वर्तमान में गुवाहाटी में रहने वाली 39 वर्षीय इंदिरा देवरी उर्फ जेनी ने शिकायत में बताया कि 2002-03 में 16 वर्ष की उम्र में वह देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। आरोप है कि तत्कालीन राजस्व मंत्री के एक कार्यकर्ता उन्हें मंत्री आवास ले गए और डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर सरकारी आवास व विभिन्न होटलों में कई बार दुष्कर्म किया गया।
पीड़िता का कहना है कि गर्भवती होने पर प्रताड़ना के बाद बिना मजिस्ट्रेटी आदेश के उन्हें नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया तथा जून 2003 में उन्होंने देहरादून के सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया, जो अब 23 वर्ष का है। उन्होंने पिछली सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाते हुए बिना असमिया दुभाषिए के हस्ताक्षर कराने, डीएनए सैंपल न लेने और पुलिस पहरे में बाहर भेजने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने 2003 के रिकॉर्ड जब्त करने, सुरक्षा और ट्रिपल डीएनए परीक्षण की मांग की है।
तत्कालीन कानून के तहत होगी जांच और सजा की समीक्षा
कानूनी प्रावधान: 2002-03 की कथित घटनाओं पर उस समय लागू कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। आईपीसी की धारा 376(1) में कम से कम सात वर्ष से आजीवन कारावास तक, जबकि धारा 363 में सात वर्ष, धारा 366-ए में दस वर्ष और धारा 344 में तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान था। साथ ही अभिरक्षा व पद के दुरुपयोग से जुड़ी धाराओं के अलावा साक्ष्य मिटाने व झूठे साक्ष्य से संबंधित धाराएं भी शामिल हैं।
जांच की दिशा: पुराने दस्तावेजों, चिकित्सकीय रिकॉर्ड और डीएनए परीक्षण की स्वीकार्यता जांच एजेंसी व न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी। यदि पुरानी धाराओं में कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो रावत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

