इजरायल में सरकार गठन को लेकर सियासी खींचतान तेज, नेतन्याहू ने गादी आइजेनकोट के सामने रखीं दस शर्तें
इजरायल में सरकार गठन को लेकर सियासी खींचतान तेज, नेतन्याहू ने गादी आइजेनकोट के सामने रखीं दस शर्तें
इजरायल में राष्ट्रपति हर्जोग द्वारा गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का अवसर दिए जाने के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगियों ने सत्ता गठन के प्रयास जारी रखे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नेतन्याहू ने शनिवार को एक बार फिर आइजेनकोट के समक्ष एकता सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें उन्होंने पूर्व में चर्चित रोटेशनल प्रधानमंत्री पद की संभावना को समाप्त करते हुए चार वर्षों तक स्वयं प्रधानमंत्री बने रहने और 7 अक्तूबर 2023 के हमले की आधिकारिक सरकारी जांच समिति न बनाने जैसी दस शर्तें रखी हैं।
नेतन्याहू द्वारा रखी गई प्रमुख शर्तें और लिकुड का रुख
प्रस्तावित 10 शर्तें: रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेतन्याहू की शर्तों में चार साल तक स्वयं प्रधानमंत्री रहने, सरकार में सभी यहूदी दलों को शामिल कर केवल अरब नेतृत्व वाली पार्टियों को बाहर रखने, ईरान के विरुद्ध नए हमलों को समर्थन देने, आम सहमति तक न्यायिक सुधार लागू न करने तथा 7 अक्तूबर की घटना के लिए सरकारी आयोग के बजाय राजनीतिक जांच आयोग बनाने की बात शामिल है। इसके अतिरिक्त, हारेडी समुदाय को सैन्य भर्ती से छूट देने वाले विधेयक को आगे बढ़ाने, जेल में बंद हमास लड़ाकों की स्थिति यथावत रखने, हमास के खात्मे तक गाजा में सेना की मौजूदगी बनाए रखने, फिलिस्तीनी राज्य का विरोध करने तथा इजरायल को यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की शर्तें रखी गई हैं।
लिकुड पार्टी और विपक्ष का दृष्टिकोण: लिकुड पार्टी ने इन शर्तों में से तीन—7 अक्तूबर की जांच समिति, अनिवार्य सैन्य भर्ती और न्यायिक सुधार—को कुछ बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया है। दूसरी ओर, विपक्षी दलों का आरोप है कि 7 अक्तूबर की सुरक्षा चूक के बाद नेतन्याहू लगातार युद्ध में उलझे रहकर चुनाव और जांच से बचते रहे, जबकि आइजेनकोट का कहना है कि उस समय सत्ता में रहे लोगों को सरकार से बाहर रहकर जांच का सामना करना चाहिए।
नेसेट का अंकगणित और आइजेनकोट के सामने गठबंधन की दुविधा
बहुमत से दूर दोनों खेमे: 120 सीटों वाली इजरायली संसद (नेसेट) में बहुमत के लिए 61 सीटों की आवश्यकता है। नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 53 सीटें और आइजेनकोट के नेतृत्व वाले चार यहूदी दलों के पास 48 सीटें हैं, जिससे 19 सीटों वाली दो अरब पार्टियां निर्णायक (किंग मेकर) स्थिति में आ गई हैं।
’यिसराएल बेतेनु’ के विरोध से बढ़ा गतिरोध: आइजेनकोट स्पष्ट कर चुके हैं कि वे नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार में शामिल नहीं होंगे। हालांकि, उनके गठबंधन की महत्वपूर्ण घटक ‘यिसराएल बेतेनु’ (7 सीटें) के अध्यक्ष एविग्डोर लिबरमैन ने अरब पार्टियों को आतंकवाद का समर्थक बताते हुए उनके साथ किसी भी अल्पसंख्यक गठबंधन में जाने से इनकार कर दिया है। लिबरमैन का तर्क है कि अरब दलों के साथ कमजोर सरकार बनाने से अगले चुनाव में नेतन्याहू को 70 सीटें तक जीतने का लाभ मिल सकता है और अन्य दलों के लगभग 10 सांसद भी इसके खिलाफ हैं, जिससे आइजेनकोट के समक्ष सहयोगी जुटाने का संकट गहरा गया है।

