संयुक्त राष्ट्र में भारत की दो टूक: घरेलू राजनीति के लिए ‘आत्मनिर्णय के अधिकार’ का दुरुपयोग अस्वीकार्य
संयुक्त राष्ट्र में भारत की दो टूक: घरेलू राजनीति के लिए ‘आत्मनिर्णय के अधिकार’ का दुरुपयोग अस्वीकार्य
भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच से पाकिस्तान द्वारा अपने संकीर्ण और घरेलू राजनीतिक हितों के लिए ‘आत्मनिर्णय के अधिकार’ की अवधारणा के दुरुपयोग पर कड़ा ऐतराज जताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि देशों की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के लिए इस सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
उपनिवेशवाद समाप्ति का माध्यम है आत्मनिर्णय
संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति (सामाजिक और मानवीय मामले) में बोलते हुए मंगलानंदन ने कहा कि यूएन चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों को फिर से परिभाषित करने और उन्हें चुनिंदा ढंग से लागू करने की कोशिशें स्वीकार्य नहीं हैं। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की ओर था, जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अक्सर कश्मीर को आत्मनिर्णय से जोड़कर पेश करता है। उन्होंने रेखांकित किया कि यूएन के अनुसार यह सिद्धांत उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए है, न कि किसी स्वतंत्र सदस्य देश से अलग होने का आधार।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही आत्मनिर्णय का असली रूप
भारतीय राजनयिक ने दोहराया कि स्वतंत्र देशों में ‘आत्मनिर्णय’ को नियमित लोकतांत्रिक विकल्पों के प्रयोग के जरिए ही सबसे बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सकता है। भारत का मानना है कि कश्मीर की जनता ने लोकतांत्रिक चुनावों में सक्रिय भागीदारी कर और अपने प्रतिनिधि चुनकर भारत के साथ रहने का अपना निर्णय पहले ही स्पष्ट कर दिया है।
बिना कश्मीर के जिक्र के पारित हुआ प्रस्ताव
समिति में पाकिस्तान द्वारा ‘लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से लागू करने’ से जुड़ा एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 62 देशों के समर्थन से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अधिक समर्थन जुटाने की रणनीति के तहत इस प्रस्ताव में किसी देश या विशेष क्षेत्र का नाम शामिल नहीं किया गया था। वहीं, अपनी आम कार्यशैली से हटकर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह ने भी अपने संबोधन में कश्मीर का कोई उल्लेख नहीं किया।

