सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित, 17 साल से अधिक जेल में रहने के आधार पर मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित, 17 साल से अधिक जेल में रहने के आधार पर मिली जमानत
सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों—विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया—की आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर मुख्य अपील पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। यह जमानत ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन होगी।
अदालत के फैसले के मुख्य आधार:
1. 17 साल से अधिक की कैद: 28 अक्टूबर को जारी अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दोनों अपीलकर्ता पहले ही 17 साल से अधिक का समय जेल में बिता चुके हैं।
2. गंभीर दिव्यांगता और अन्य तथ्य: दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को अवगत कराया कि याचिकाकर्ताओं में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि आरोपियों में से एक का नाम शुरुआती एफआईआर में शामिल नहीं था और उसे घटना के लगभग तीन साल बाद मामले में आरोपी बनाया गया था।
3. अपील में विचारणीय मुद्दे: बेंच ने माना कि दोषियों द्वारा दायर की गई इन अपीलों में कई ऐसे कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दे हैं, जिन पर गहन विचार किया जाना आवश्यक है।
गुजरात सरकार का विरोध
सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अपराध की अत्यंत गंभीरता को देखते हुए निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक साक्ष्यों और सामग्रियों पर समुचित विचार करने के बाद ही सजा सुनाई थी।
हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और जेल में बिताई गई लंबी अवधि व मानवीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत ने दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा पर अस्थायी रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

