शिवसेना (यूबीटी) का केंद्र सरकार पर हमला: ‘सामना’ के संपादकीय में अवैध फोन टैपिंग के आरोप और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर जताई चिंता
शिवसेना (यूबीटी) का केंद्र सरकार पर हमला: ‘सामना’ के संपादकीय में अवैध फोन टैपिंग के आरोप और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर जताई चिंता
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने सोमवार को अपने मुखपत्र ‘सामना’ के एक संपादकीय के माध्यम से केंद्र सरकार पर गैरकानूनी फोन टैपिंग और निगरानी (सर्विलांस) के गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा राजनीतिक हमला बोला है। ठाकरे गुट ने इस कथित गतिविधि की तुलना अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घोटालों से की है और इसे भारतीय लोकतंत्र पर सीधा “हमला” करार दिया है।
संपादकीय में उठाए गए प्रमुख मुद्दे और आरोप:
राहुल गांधी के दावों का संदर्भ: ‘सामना’ के संपादकीय में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उन हालिया दावों का उल्लेख किया गया है, जिनमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत उनके फोन में मौजूद हैं और अधिकारी उन्हें मिटाने तथा मॉनिटर करने का प्रयास कर रहे हैं। संपादकीय में कहा गया है कि राजनीतिक विरोधियों की बातचीत को रोकना निजता (प्राइवेसी) का उल्लंघन और एक गंभीर अपराध है।
कानूनी प्रावधानों का हवाला: ठाकरे गुट ने संपादकीय में तर्क दिया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 5(2) और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 की धारा 20 के तहत केंद्रीय या राज्य गृह सचिव द्वारा वैध इंटरसेप्शन केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों, संप्रभुता और सार्वजनिक आपातकाल (पब्लिक इमरजेंसी) की स्थितियों तक ही सीमित है। संपादकीय के अनुसार, इन कानूनी शर्तों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता।
अंतरराष्ट्रीय उदाहरण और सत्ताधारी दल पर सवाल: शिवसेना (यूबीटी) ने दावा किया कि मौजूदा निगरानी तंत्र केवल विपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल के भीतर के बड़े नेता भी इसके दायरे में आ सकते हैं। संपादकीय में इन घटनाओं की तुलना इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक पतन से करते हुए कहा गया है कि जिस तरह राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के बाद उन्हें चुनावी हार का सामना करना पड़ा, वैसे ही संकेत मौजूदा नेतृत्व के लिए भी दिखाई दे रहे हैं।
महाराष्ट्र के पुराने विवादों का जिक्र: ‘सामना’ में महाराष्ट्र के पिछले राजनीतिक घटनाक्रमों को याद करते हुए देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोप लगाए गए हैं। संपादकीय में दावा किया गया कि राज्य पुलिस मशीनरी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें कथित तौर पर फोन-टैपिंग के प्रशिक्षण के लिए इजरायल भेजा गया था।
संवैधानिक ढांचे को लेकर चेतावनी
संपादकीय के अंत में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने चेतावनी दी कि यदि निगरानी के जरिए संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक नियमों को कमजोर किया गया, तो सरकार पर से जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा और लोग सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो सकते हैं।

