AI के दुरुपयोग से बच्चों पर मंडराता गंभीर खतरा: दो साल में AI जनित बाल यौन शोषण सामग्री में 8,400% से अधिक की भयावह वृद्धि
AI के दुरुपयोग से बच्चों पर मंडराता गंभीर खतरा: दो साल में AI जनित बाल यौन शोषण सामग्री में 8,400% से अधिक की भयावह वृद्धि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग अब मासूम बच्चों के लिए एक गंभीर संकट बनता जा रहा है। अपराधी डीपफेक और ‘न्यूडिफाई’ (Nudify) जैसे एप्स के माध्यम से बच्चों की सामान्य तस्वीरों को कृत्रिम रूप से अश्लील तस्वीरों में बदलकर उन्हें ब्लैकमेलिंग और ऑनलाइन यौन उत्पीड़न का शिकार बना रहे हैं। चाइल्डलाइट-ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट (एडिनबर्ग) के एक ताजा अध्ययन में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पिछले दो वर्षों के दौरान AI से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) में 8,400 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के भयावह आंकड़े
रिपोर्टों में बेतहाशा उछाल: अमेरिकी ‘नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन’ को तकनीकी कंपनियों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चला है कि AI से जुड़े बाल यौन शोषण के मामले वर्ष 2023 में लगभग 4,700 थे, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 4 लाख से अधिक हो गए।
इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (IWF) की चेतावनी: आईडब्ल्यूएफ के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली छमाही में ही ऐसी 6,310 तस्वीरों की जांच की गई जो बच्चों के यौन शोषण की कानूनी परिभाषा के दायरे में आती हैं। यह आंकड़ा पूरे वर्ष 2025 में दर्ज की गई 4,512 तस्वीरों के मुकाबले लगभग 40 फीसदी अधिक है।
यूनिसेफ (UNICEF) की रिपोर्ट: यूनिसेफ ने फरवरी 2026 में चेतावनी जारी करते हुए बताया था कि 11 देशों में किए गए एक अध्ययन के दौरान कम से कम 12 लाख बच्चों ने स्वीकार किया कि पिछले एक वर्ष में उनकी तस्वीरों को यौन रूप से आपत्तिजनक डीपफेक में बदला गया। संगठन ने जोर देकर कहा कि तस्वीर भले ही कृत्रिम हो, लेकिन इससे पीड़ित बच्चों को गंभीर मानसिक आघात और सामाजिक नुकसान पहुंचता है।
ब्लैकमेलिंग का नया हथियार और रोकथाम के प्रयास
चाइल्डलाइट की वैश्विक डेटा निदेशक प्रोफेसर डेबी फ्राई के अनुसार, ये आंकड़े बच्चों के ऑनलाइन शोषण के तेजी से बदलते स्वरूप को दर्शाते हैं। अपराधी इन नकली अश्लील तस्वीरों का इस्तेमाल बच्चों को डराने, उनसे पैसे ऐंठने या और अधिक तस्वीरें हासिल करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने वैश्विक सरकारों और तकनीकी कंपनियों से इस खतरे की रोकथाम के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील की है।
भारत में सख्त कानूनी प्रावधान:
भारत सरकार ने भी इस डिजिटल खतरे से निपटने के लिए सख्त रुख अपनाया है। फरवरी 2026 में लागू किए गए आईटी नियमों के संशोधनों के तहत डीपफेक और AI जनित बाल यौन शोषण सामग्री को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की गई है। नए नियमों के अनुसार, इस तरह की संवेदनशील और अवैध सामग्री के खिलाफ शिकायत मिलने पर उसे हटाने की समयसीमा महज दो घंटे निर्धारित की गई है।

