सोनाक्षी सिन्हा मॉर्फ्ड तस्वीरें मामला: मुंबई कोर्ट से आरोपी को बड़ी राहत, प्रक्रियागत खामियों के चलते रिहाई का आदेश
सोनाक्षी सिन्हा मॉर्फ्ड तस्वीरें मामला: मुंबई कोर्ट से आरोपी को बड़ी राहत, प्रक्रियागत खामियों के चलते रिहाई का आदेश
बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की कथित अश्लील और मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की गई) तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को मुंबई की अदालत से बड़ी राहत मिली है। बांद्रा कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में नियमों का पालन न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत पर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। अभिनेत्री का आरोप था कि दिल्ली के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उनकी मॉर्फ्ड और अश्लील तस्वीरें साझा की हैं। इस शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने दिल्ली के शाहदरा (जगतपुरी) इलाके से आरोपी आर्यन दीपक जैन को गिरफ्तार किया था और उसे मुंबई लाकर बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पुलिस ने उसकी तीन दिन की कस्टडी मांगी थी।
अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दिल्ली से सीधे मुंबई लाए जाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के तहत आरोपी को पहले दिल्ली की स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन जांच एजेंसी रिकॉर्ड पर ऐसा कोई संतोषजनक कारण नहीं बता पाई कि इस जरूरी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया।
बचाव पक्ष की दलीलें
आरोपी की ओर से पेश हुए वकीलों (अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन) ने पुलिस कस्टडी का पुरजोर विरोध किया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि:
गिरफ्तारी से पहले आरोपी को जरूरी कानूनी नोटिस नहीं दिया गया और न ही उसे गिरफ्तारी के कारणों की स्पष्ट जानकारी दी गई।
आरोपी को गोपनीय तरीके से फ्लाइट के जरिए दिल्ली से मुंबई लाया गया और स्थानीय अदालत में पेश करने की प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया।
शिकायतकर्ता के प्रभावशाली होने के कारण पुलिस ने जल्दबाजी में यह कार्रवाई की है।
आरोपी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया, जबकि वकीलों ने दलील दी कि शुरुआती तथ्यों के आधार पर लगाई गई धाराएं इस मामले में लागू नहीं होतीं।
कोर्ट ने बीएनएसएस (BNSS) की धारा का किया जिक्र
सुनवाई के दौरान अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(1)(बी) का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी पर दर्ज मामलों में अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पुलिस के लिए गिरफ्तारी से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें यह बताना जरूरी होता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना क्यों आवश्यक है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ यह कह देना कि मामले में आगे जांच करनी है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने हैं, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता, खासकर तब जब कानूनी शर्तों की अनदेखी की गई हो।
आरोपी रिहा, पुलिस को उचित प्रक्रिया अपनाने के निर्देश
इन सभी प्रक्रियागत खामियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया और उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही, अदालत ने पुलिस को यह निर्देश भी दिया कि वे मामले में आगे की कार्रवाई कानून के मुताबिक उचित और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही करें।

