ईरान ने फ्रांस के साइबर हमले के आरोपों को किया खारिज: फ्रांस ने रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हमले के लिए ठहराया था जिम्मेदार, इटली ने बढ़ाई सुरक्षा
ईरान ने फ्रांस के साइबर हमले के आरोपों को किया खारिज: फ्रांस ने रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हमले के लिए ठहराया था जिम्मेदार, इटली ने बढ़ाई सुरक्षा
तेहरान/पेरिस:
ईरान के विदेश मंत्रालय ने फ्रांस द्वारा लगाए गए साइबर अटैक के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें अक्टूबर में सैकड़ों सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हुए हमलों के लिए तेहरान को जिम्मेदार ठहराया गया था। ईरानी मंत्रालय ने इन दावों को “बेबुनियाद, दुर्भावनापूर्ण और घिसी-पिटी नीति” करार दिया है।
मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में ईरान ने कहा कि यह नया आरोप फ्रांस की पश्चिम एशिया और ईरान के प्रति अपनाई गई “विनाशकारी नीतियों” से जनता का ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। मंत्रालय ने इसे ईरान की छवि धूमिल करने और अन्य देशों के साथ उसके कूटनीतिक संबंधों में खटास पैदा करने वाला “गैर-जिम्मेदाराना कदम” बताया। साथ ही, ईरान ने चेतावनी दी है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी और उचित कदम उठाएगा।
फ्रांस का आरोप और राजदूत को तलब किया जाना
इससे पहले, फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने सोमवार को पेरिस में ‘ग्रुप ऑफ सेवन’ (G7) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए दावा किया था कि सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम को निशाना बनाकर किए गए इन साइबर हमलों के पीछे ईरान का ‘इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) का हाथ है।
इस गंभीर घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए फ्रांस ने पेरिस में तैनात ईरानी राजदूत को तलब किया था।
यूरोपीय देशों में बढ़ी चिंता: इटली ने उठाए कड़े सुरक्षा कदम
इस बीच, हाल ही में कई यूरोपीय देशों को प्रभावित करने वाले इन साइबर हमलों के मद्देनजर इटली भी पूरी तरह सतर्क हो गया है।
उच्च स्तरीय बैठक: इटली के गृह मंत्री माटेओ पियांटेदोसी की अध्यक्षता में ‘नेशनल कमिटी फॉर पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी’ की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
हमलों का मकसद: जांच में यह सामने आया कि इन हमलों का मुख्य उद्देश्य समाज में अस्थिरता पैदा करना, निराधार डर फैलाना और निशाना बनाई गई संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था।
सुरक्षा के नए उपाय: इटली ने साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पुलिस, खुफिया एजेंसियों और साइबर सुरक्षा निकायों के बीच आपसी तालमेल तथा सूचना साझा करने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और निजी ऑपरेटरों की सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए भारी निवेश करने की घोषणा की गई है।