लद्दाख में बनेगी जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच, लोगों को न्याय के लिए नहीं जाना पड़ेगा जम्मू-कश्मीर
लद्दाख में बनेगी जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच, लोगों को न्याय के लिए नहीं जाना पड़ेगा जम्मू-कश्मीर
लेह: लद्दाख के लोगों को अब न्याय पाने के लिए जम्मू-कश्मीर जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम लद्दाख के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाएगा।
अमित शाह ने दी फैसले की जानकारी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि इससे लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को कानूनी सेवाओं तक बेहतर और तेज पहुंच मिलेगी। अदालत तक पहुंचने में लगने वाला समय और लोगों की परेशानियां भी कम होंगी।
अब जम्मू-कश्मीर जाने की नहीं होगी जरूरत
लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त हाई कोर्ट की व्यवस्था बनी हुई है। हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जम्मू और श्रीनगर से संचालित होती है।
ऐसे में लद्दाख के लोगों को कई कानूनी मामलों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। खासकर सर्दियों में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण आवाजाही मुश्किल हो जाती है। इससे लोगों को समय और पैसे दोनों का नुकसान उठाना पड़ता था।
अब लद्दाख में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित होने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
बर्फबारी के दौरान बढ़ जाती थी परेशानी
लद्दाख जैसे दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में सर्दियों के दौरान कई रास्ते भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में अदालत की सुनवाई के लिए जम्मू या श्रीनगर पहुंचना लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता था।
नई बेंच स्थापित होने के बाद लोगों को लंबी यात्रा, मौसम की अनिश्चितता और यात्रा पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से राहत मिल सकती है।
न्याय के साथ आर्थिक राहत भी
हाई कोर्ट की बेंच लद्दाख में स्थापित होने का सीधा फायदा आम लोगों को मिलने की उम्मीद है। लोगों को मुकदमों की सुनवाई के लिए बाहर जाने पर होने वाले यात्रा, ठहरने और अन्य खर्चों में भी कमी आएगी।
केंद्र सरकार ने इस फैसले को लद्दाख के सर्वांगीण विकास और वहां के नागरिकों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
लद्दाख में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना से न्याय तक पहुंच आसान होने के साथ-साथ दूरदराज के इलाकों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी व्यावहारिक समस्या भी दूर होने की उम्मीद है।